‘अदानी’च्या कर्जाची चौकशी; बँकांना तपशील सादर करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आदेश

भांडवली बाजारात अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांना मोठय़ा पडझडीचा सामना करावा लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग नियंत्रकांनी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बुधवारी, स्वित्झर्लंडच्या क्रेडिट सुईसने कर्जासाठी तारण म्हणून अदानी समूहाच्या कंपन्यांकडून रोखे स्वीकारणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही वाणिज्य बँकांकडून समूहाला दिलेल्या कर्जाविषयीचा तपशील मागवला आहे. परिणामी गुरुवारी सलग सहाव्या सत्रात समूहातील बहुतांश कंपन्यांचे समभाग घसरले. समूहातील सूचिबद्ध १० कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्याचे तब्बल ८.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

अमेरिकास्थित गुंतवणूक सल्लागार संस्था ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूहावर फसवे व्यवहार आणि समभागांच्या किमती फुगवणाऱ्या लबाडय़ांसह अनेक आरोप केले आहेत. अहमदाबादमध्ये मुख्यालय असलेल्या या समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले असले तरी विश्लेषक आणि गुंतवणूकदारांना ते पटवून देण्यात तो अपयशी ठरला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला देशातील वाणिज्य बँकांकडून बडय़ा उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या मोठय़ा रकमांच्या कर्जाचा केंद्रीय रिपॉझिटरीच्या माध्यमातून ‘सीआरआयएलसी’ विदा प्रणालीतून नित्य माहिती मिळत असते. शिवाय अनेक वेळा समभाग गहाण अथवा तारण ठेऊनही बँकांकडून कर्ज दिले जाते. अदानी समूहाच्या १० सूचीबद्ध कंपन्यांच्या समभागांच्या मूल्यात मागील सहा सत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घसरण झाल्यामुळे, कर्जाच्या बदल्यात तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचे मूल्य कमी झाले असण्याची शक्यता आहे. याची चाचपणी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हा तपशील मागविला गेला असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या २४ जानेवारीला प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानंतर अदानी समूहातील कंपन्यांच्या भवितव्याबरोबरीनेच, या समूहाला कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या ताळेबंदावरील परिणामाबद्दलही गुंतवणूकदार चिंताग्रस्त आहेत. परिणामी बँकांच्या समभागांवरही विक्रीचा ताण वाढला आहे.

अग्रलेख : चिखल चिकटण्याआधी..

बँकांचे म्हणणे काय? 

देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने अदानी समूहाला दिलेले कर्ज हे रोख प्रवाह उत्पन्न करणाऱ्या मालमत्तेद्वारे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेनेही समूहाला दिले गेलेले एकंदर ७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. बँक ऑफ बडोदानेही ४,००० कोटी रुपयांचे कर्जदायीत्व असणाऱ्या अदानी समूहाकडून नियमित परतफेड सुरू असल्याचे नमूद केले. तर देशातील सर्वात मोठी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) अदानी समूहातील ३६,४७४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक व्यवस्थापनाखालील गुंतवणूक गंगाजळीच्या (एयूएम) एक टक्काही नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Adani Shares: अदाणींच्या शेअर्सची वाताहत सुरूच; एकूण ११८ अब्ज डॉलर्सचा फटका!

अदानी समूहाच्या चेन्नईतील खाद्यतेल टाक्या पाडणार

नवी दिल्ली : अदानी समूहातील अदानी विल्मर लि. या कंपनीच्या चेन्नईतील समुद्रकिनारी असलेल्या खाद्यतेलाच्या पाच टाक्या जमीनदोस्त होणार आहेत. किनारपट्टी कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे टाक्या पाडून टाकण्याचा राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. चेन्नईच्या तोंडियापेट किनाऱ्यावर केटीव्ही ऑईल मिल्स आणि केटीव्ही हेल्थ फूड्स यांच्या तेलटाक्या आहेत. अदानी विल्मर आणि केटीव्ही समूह यांचा हा भागिदारीतील प्रकल्प आहे. एकूण १२ हजार ८२५ किलोलीटर क्षमतेच्या या टाक्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याचे हरित लवादामध्ये स्पष्ट झाले होते. बांधकाम करताना सीआरझेड कायद्यांतर्गत परवानग्या घेण्यात आल्या नव्हत्या. २०२० साली हरित लवादाने ही परवानगी ग्राह्य धरण्यास नकार देत टाक्या पाडण्याचे आदेश दिले होते. याला कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. वी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले.

अदाणींच्या आर्थिक संकटाचा भार SBI वर पडणार? हजारो कोटींचं दिलंय कर्ज! बँकेचे अध्यक्ष म्हणतात…

बाजार तोटा ८.७६ लाख कोटींवर

‘हिंडेनबर्ग’ अहवालातील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सलग सहाव्या सत्रात अदानी समूहातील बहुतांश समभाग घसरले. अदानी समूहातील सूचिबद्ध १० कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्याचे तब्बल ८.७६ लाख कोटींचे नुकसान झाले.

Gautam Adani : गौतम अदाणींची नरेंद्र मोदींशी किती जवळीक? राजीव गांधींचे नाव घेत खुद्द अदानींनीच सांगितले; म्हणाले “माझ्यावर वेगवेगळे…”

‘जेपीसी’ चौकशीची विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दा गुरुवारी विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ऐरणीवर आणला. सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी करत विरोधकांनी कामकाज रोखून धरले. गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ अहवालातील आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली.