‘धारावी’साठी आणखी तीन जागांची मागणी

आधीच मुंबईतील २० ठिकाणच्या जागांची मागणी केल्यामुळे हा प्रकल्प वादात सापडलेला असताना आता आणखी तीन ठिकाणच्या जागांची मागणी केल्यामुळे नवा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी एका उद्योग समूहाला अर्ध्या मुंबईतील जागा आंदण दिल्या जात आहेत का, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी परिसराच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संपूर्ण मुंबईतील विविध ठिकाणच्या जागांची मागणी केली आहे. या प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना सामावून घेण्यासाठी मुंबईत विविध ठिकाणची जमीन सरकार ताब्यात घेत आहे. कोणकोणत्या प्राधिकरणाच्या नक्की किती जमिनी ताब्यात घेणार याबाबतची माहिती मुलुंडमधील सामाजिक कार्यकर्ते सागर देवरे यांनी माहिती अधिकारात मागितली होती. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने त्यांना ही माहिती दिली. त्यात जागांची संख्या वाढल्याचेही उघडकीस आले आहे.

हेही वाचा >>> मध्य मुंबईत ठणठणाट; वरळी, लोअर परळ, करीरोड भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा विशेष प्रकल्प असून या प्रकल्पासाठी विविध प्राधिकरणांकडे जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांशी प्राधिकरणांनी आपल्या मालकीच्या जमिनी प्रकल्पासाठी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुंबई पालिकेच्या मालकीची दहिसर जकात नाका, मुलुंड जकात नाका, मानखुर्द जकात नाका येथील जागा, धारावी बस कर्मचारी वसाहतीची जागा मागण्यात आली होती. त्यापैकी मुलुंडमधील ५६ एकर जागा देण्याची तयारी मुंबई पालिकेने दर्शविल्याची बाबही माहिती अधिकारात उघड झाली होती. तसेच विविध ठिकाणच्या जमिनी देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे त्या त्या विभागातील रहिवाशांनी विरोध केला आहे.

हेही वाचा >>> मढच्या ‘सिल्वर’ समुद्रकिनारी कचऱ्याचे साम्राज्य

वडाळा ते शीव मोठा परिसर

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नोटिफाइड केलेली जमीन ही थेट वडाळा ते शीव परिसरापर्यंत पसरलेली आहे. त्यात पालिकेच्या मालकीची १३८ हेक्टरहून अधिक जमीन आहे. तर एमएमआरडीए आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मालकीच्या जमिनीची मोजदादच नाही. धारावी पुनर्वसनच्या नावाखाली मुंबईच्या जमिनींची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे, असा आरोप अॅड. सागर देवरे यांनी केला आहे.

मिठागरांच्या जमिनीसाठी कायद्यात बदल मिठागरांच्या जागा फक्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनाच देता येतात, असा केंद्र सरकारचा नियम आहे. ही जागा धारावी प्रकल्पाला देण्यात अडचण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने ६ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ ठराव केला. त्यानुसार, केंद्राच्या अखत्यारीतील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागा या प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी उपलब्ध करून घेण्याकरिता नगर विकास विभाग पाठपुरावा करणार आहे. मुंबईतील जागा या प्रकल्पासाठी उद्योगपतींना आंदण देण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याचा आरोप अॅड. देवरे यांनी केला आहे.