मुंबई : धारावी पुनर्विकासात बाजी मारल्यानंतर आता अदानी समूहाच्या रडारवर गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर वसाहत आहे. मोतीलाल नगर वसाहतीसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) जारी केलेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूह व एल अँड टी अंतिम शर्यतीत असून याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर होणार आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी ९ जानेवारी रोजी आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळा मालकीच्या मोतीलाल नगर या १४२ एकरवर पसरलेल्या वसाहतीत २३० चौरस फुटाच्या ३७०० सदनिका झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेअंतर्गत १९६० मध्ये भाडेतत्त्वावर वितरित करण्यात आल्या होत्या. १९८७ पासून या सदनिका मालकी तत्त्वाने देण्यात आल्या. रहिवाशांनी मूळ सदनिकेत बदल करून वाढीव बांधकाम केले आहे. ही बाब जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्या वेळी न्यायालयाने म्हाडाने या वसाहतीचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) नुसार करण्याचे आदेश देताना जे रहिवासी पुनर्विकासास तयार नाहीत अशा रहिवाशांनी केलेले वाढीव बांधकाम पाडण्याबाबत म्हाडा व पालिकेने ठरविल्याप्रमाणे कारवाई करावी, असे स्पष्ट केले आहे. म्हाडाने या वसाहतीसाठी बांधकाम आणि विकास संस्थेची निविदेद्वारे नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे.
या पुनर्विकासातून म्हाडाला सामान्यांसाठी ३३ हजार सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. त्यानुसार म्हाडाने निविदा काढल्या आहेत. या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूह आणि एल अँड टी यांच्या निविदा पात्र ठरल्या आहेत. धारावी पुनर्विकासाप्रमाणे याही निविदा प्रक्रियेत नमन समूहाची निविदा अपात्र ठरली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश आहेत. त्यानंतरच या वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत विकासक अंतिम होणार आहे. अदानी समूहाने अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम पटकावले आहे. धारावीपाठोपाठ मोतीलाल नगरमध्येही अदानी समूहाला रस आहे. आतापर्यंत अदानी समूहाने प्रामुख्याने मुंबईत अन्य विकासकांचेच प्रकल्प ताब्यात घेतले आहेत. त्यापैकी एक हा भायखळा येथील मॅरॉथॉन समूहाचा मॉन्ट साऊथ हा साडेबारा एकरवरील प्रकल्प आहे. याशिवाय एचडीआयएलकडून बीकेसी इस्पायर हा व्यापारी प्रकल्प पटकावला आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळा मालकीच्या मोतीलाल नगर या १४२ एकरवर पसरलेल्या वसाहतीत २३० चौरस फुटाच्या ३७०० सदनिका झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेअंतर्गत १९६० मध्ये भाडेतत्त्वावर वितरित करण्यात आल्या होत्या. १९८७ पासून या सदनिका मालकी तत्त्वाने देण्यात आल्या. रहिवाशांनी मूळ सदनिकेत बदल करून वाढीव बांधकाम केले आहे. ही बाब जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्या वेळी न्यायालयाने म्हाडाने या वसाहतीचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) नुसार करण्याचे आदेश देताना जे रहिवासी पुनर्विकासास तयार नाहीत अशा रहिवाशांनी केलेले वाढीव बांधकाम पाडण्याबाबत म्हाडा व पालिकेने ठरविल्याप्रमाणे कारवाई करावी, असे स्पष्ट केले आहे. म्हाडाने या वसाहतीसाठी बांधकाम आणि विकास संस्थेची निविदेद्वारे नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे.
या पुनर्विकासातून म्हाडाला सामान्यांसाठी ३३ हजार सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. त्यानुसार म्हाडाने निविदा काढल्या आहेत. या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूह आणि एल अँड टी यांच्या निविदा पात्र ठरल्या आहेत. धारावी पुनर्विकासाप्रमाणे याही निविदा प्रक्रियेत नमन समूहाची निविदा अपात्र ठरली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश आहेत. त्यानंतरच या वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत विकासक अंतिम होणार आहे. अदानी समूहाने अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम पटकावले आहे. धारावीपाठोपाठ मोतीलाल नगरमध्येही अदानी समूहाला रस आहे. आतापर्यंत अदानी समूहाने प्रामुख्याने मुंबईत अन्य विकासकांचेच प्रकल्प ताब्यात घेतले आहेत. त्यापैकी एक हा भायखळा येथील मॅरॉथॉन समूहाचा मॉन्ट साऊथ हा साडेबारा एकरवरील प्रकल्प आहे. याशिवाय एचडीआयएलकडून बीकेसी इस्पायर हा व्यापारी प्रकल्प पटकावला आहे.
