मुंबई : करोनाची महासाथ, त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध, रुपया – अमेरिकी डॉलरच्या दरावरील अनिश्चितता, व्याजदरातील अस्थिरता आणि सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये जोखीमविषयीची वाढती भीती यांसारख्या घडामोडींचा वित्तीय आणि आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम झाला. याच कारणास्तव धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढलेली निविदा रद्द करण्यात आली आणि २०२२ मध्ये नव्याने निविदा काढण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाची निवड करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी कंपनी आणि सरकार यांच्यात कोणताही करार झालेला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यां कंपनीला नुकत्याच पार पडलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अटींना आव्हान देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. किंबहुना सरकारसोबत प्रकल्प राबवण्याचा हक्क असल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढलेली निविदा रद्द करण्यासह नुकत्याच पूर्ण झालेल्या निविदा प्रक्रियेतील अतिरिक्त अटींना आणि प्रकल्पासाठी अदानी समूहाची निवड करण्याच्या निर्णयाला सौदी अरेबियास्थित सेकिलक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २५९ हेक्टरवर पसरलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने सर्वाधिक म्हणजेच ५ हजार ६९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सेकिलकची याचिका शुक्रवारी सुनावणासाठी आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यानुसार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढण्यात आलेली निविदा रद्द करण्यात आली व नंतर २०२२ मध्ये प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्यात आली. मात्र २०१९ आणि २०२२ मधील आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती. ही परिस्थितीच आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी कारणीभूत होती.
