मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वांद्रे रेक्लमेशन येथील मोक्याच्या ठिकाणच्या २९ एकर जागेचा विकास अदानी समूह करणार आहे. या जागेच्या विकासासाठी मागविल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूहाने सर्वाधिक बोली लावून निविदेत बाजी मारली आहे. आता लवकरच एमएसआरडीसीच्या बैठकीत निविदा अंतिम करण्यात येणार आहे.
वांद्रे – वरळी सागरी सेतूलगत एसएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. या मुख्यालयासमोर एमएसआरडीसीच्या मालकीचा २२ एकर आणि ७ एकर क्षेत्रफळाचा एकत्रित २९ एकर भूखंड आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एमएसआरडीसी या भूखंडाचा वापर कास्टिंग यार्ड म्हणून करीत होती. आता याच जागेचा विकास करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. त्यानुसार या जागेवर निवासी वा अनिवासी उत्तुंग इमारत संयुक्त भागीदारीतून बांधण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसीकडून कोट्यवधीचे रस्ते विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. अशावेळी निधीची चणचण कमी करण्यासाठी या जागेचा विकास करून त्यातून आठ हजार कोटींहून अधिकचा महसूल मिळविण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा >>>मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण? राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर
या २९ एकर जागेच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीने जानेवारीत निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि अदानी, एल. ॲण्ड टी. तसेच मायफेअर या कंपन्यांनी यासाठी तांत्रिक निविदा सादर केल्या. या निविदांची छाननी करून नुकत्याच एमएसआरडीसीने आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आहेत. यात अदानी आणि एल. अँड टी.ची निविदा पात्र ठरली आहे. त्यातही अदानीने सार्वधिक बोली लावली आहे.एमएसआरडीसीने लावलेल्या बोलीपेक्षा अदानीने २२.७ टक्क्यांनी अधिक बोली लावली आहे. तर एल. अँड टी.ने बोलीच्या १८ टक्के अधिक बोली लावली आहे. अदानीची बोली सर्वाधिक असल्याने आता हे कंत्राट या कंपनीला मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पुढील आठवड्यात महामंडळाच्या बैठकीत निविदा अंतिम करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
वांद्रे – वरळी सागरी सेतूलगत एसएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. या मुख्यालयासमोर एमएसआरडीसीच्या मालकीचा २२ एकर आणि ७ एकर क्षेत्रफळाचा एकत्रित २९ एकर भूखंड आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एमएसआरडीसी या भूखंडाचा वापर कास्टिंग यार्ड म्हणून करीत होती. आता याच जागेचा विकास करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. त्यानुसार या जागेवर निवासी वा अनिवासी उत्तुंग इमारत संयुक्त भागीदारीतून बांधण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसीकडून कोट्यवधीचे रस्ते विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. अशावेळी निधीची चणचण कमी करण्यासाठी या जागेचा विकास करून त्यातून आठ हजार कोटींहून अधिकचा महसूल मिळविण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा >>>मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण? राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर
या २९ एकर जागेच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीने जानेवारीत निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि अदानी, एल. ॲण्ड टी. तसेच मायफेअर या कंपन्यांनी यासाठी तांत्रिक निविदा सादर केल्या. या निविदांची छाननी करून नुकत्याच एमएसआरडीसीने आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आहेत. यात अदानी आणि एल. अँड टी.ची निविदा पात्र ठरली आहे. त्यातही अदानीने सार्वधिक बोली लावली आहे.एमएसआरडीसीने लावलेल्या बोलीपेक्षा अदानीने २२.७ टक्क्यांनी अधिक बोली लावली आहे. तर एल. अँड टी.ने बोलीच्या १८ टक्के अधिक बोली लावली आहे. अदानीची बोली सर्वाधिक असल्याने आता हे कंत्राट या कंपनीला मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पुढील आठवड्यात महामंडळाच्या बैठकीत निविदा अंतिम करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
