मुंबई : सध्या धारावीसह अनेक महत्त्वाचे मोठे पुनर्विकास प्रकल्प ज्या खासगी समूहाकडे आहेत, तो अदानी समूह मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रियेच्या स्पर्धेत आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत अदानी की एल. अँड टी. बाजी मारणार हे आठवड्याभरात स्पष्ट होईल.गोरेगावमधील मोतीलाल नगर पुनर्विकासासाठीची आर्थिक निविदा खुली करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक निविदा खुल्या करण्यास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला परवानगी दिल्याने आता मंडळ आर्थिक निविदा खुल्या करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कामाला लागले आहे. आठवड्याभरात आर्थिक निविदा खुल्या केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
गोरेगावमधील १४२ एकरावर वसलेल्या आणि ३७०० सदनिकांचा समावेश असलेल्या मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न २०१३ पासून न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून पुनर्विकास हाती घेण्यात आला आहे. निधीची टंचाई असल्याचे म्हणत मुंबई मंडळाने कन्स्ट्रक्शन आणि डेव्हल्पमेंट एजन्सी नियुक्त करून अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार २०२१ मध्ये विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. श्री नमन, एल अँड टी आणि अदानी या तीन कंपन्यांनी तांत्रिक निविदा सादर केल्या. मात्र छाननीत श्री नमन कंपनी अपात्र ठरल्याने एल अँड टी आणि अदानी या दोन कंपन्या स्पर्धेत राहिल्या. तांत्रिक निविदा मंडळाने खुल्या केल्या, मात्र मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आणि याचिकाकर्त्यांनी निविदेवर आक्षेप घेतल्याने मंडळाला आर्थिक निविदा खुल्या करत आल्या नाहीत आणि निविदा प्रक्रिया अडकली.
आर्थिक निविदा प्रक्रिया २०२१ पासून खोळंबली होती. पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावणे गरजेचे असल्याचे म्हणत आर्थिक निविदा खुल्या करण्यास परवानगी देण्यासंबंधीचा अर्ज मंडळाकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.आर्थिक निविदा खुल्या करण्यास न्यायालायने परवानगी दिल्याने म्हाडाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळेच आता मुंबई मंडळ तातडीने आर्थिक निविदा खुली करण्याच्यादृष्टीने कामाला लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आठवड्याभरात निविदा खुली केली जाण्याची शक्यता आहे. निविदा प्रक्रियेत कोण बाजी मारणार, मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास कोण करणार हे आठवड्याभरात स्पष्ट होईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्प का रखडला
धारावीतील मंजुला कादिर वीरन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम पाडण्याची मागणी केली. या याचिकेवर ८ जानेवारी २०१३ रोजी निर्णय देताना न्यायालयाने मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम बेकायदा ठरवून ते पाडण्याचे आदेश दिले. याबाबतच्या सुनावणीदरम्यान रहिवाशांनी न्यायालयात विनंती अर्ज करून आपले म्हणणे मांडले.
न्यायालयाने मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याचा पर्याय दिला. पुढे म्हाडा स्वत: हा पुनर्विकास करेल, असे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार, न्यायालयाने म्हाडाला पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली आणि मोतीलाल नगरसारखा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने हाती घेतला. निधीचे कारण पुढे करून हा पुनर्विकास प्रकल्प खासगी कंपनीच्या माध्यमातून राबवण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी म्हाडाने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या विरोधात काही सोसायट्यांनी याचिका केल्या.
या प्रकरणी पाच विविध खंडपीठांनी सविस्तर सुनावणी घेतली. मात्र, काही ना काही कारणास्तव निर्णय दिला देला नाही. मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या खंडपीठाने एकाच दिवशी युक्तिवाद ऐकून २० फेब्रुवारी रोजी प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
…तर मोठा प्रकल्प अदानीकडे
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास अदानी समूहाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. तर वांद्रे रेक्लेमेनशन अर्थात ‘एमएमआरडीसी’चे मुख्यालय आणि ‘एमएसआरडीसी’च्या मालकीच्या जागेच्या पुनर्विकासाचे कंत्राटही अदानीला मिळाले आहे. अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम पटकावले आहे. शिवाय मुंबईतील अन्य विकासकांचे काही प्रकल्पही अदानीला मिळाले आहेत. तर ‘झोपु’ योजनाही या समूहाने हाती घेतल्या आहेत. आता मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या आर्थिक निविदेत बाजी मारल्यास अदानीकडे मुंबईतील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प जाईल.
पुनर्विकास असा
मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने पी. के. दास या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करून पुनर्विकासाचे नवीन ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी’ (सी अँड डीए) प्रारूप (मॉडेल) तयार केले आहे. त्यानुसार, १४२ एकरवर केवळ ३७०० रहिवाशांचे पुनर्वसन तसेच १६०० झोपडपट्टीवासियांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करायचे असल्याने पुनर्विकासांतर्गत उर्वरित बांधकामासाठी मोठे क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. त्यातून सुमारे ४२ हजार अतिरिक्त घरे बांधली जाण्याची शक्यता आहे. हे प्रारूप मोतीलाल नगरसाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर म्हाडा ते राज्यभर राबवण्याची शक्यता आहे.
