तिरोडा येथील वीजप्रकल्पातून १३२० मेगावॉट वीज दीर्घकालीन कराराप्रमाणे देणे शक्य नसल्याची ‘अदानी पॉवर’ची भूमिका नियमबाह्य असून असा अपवाद केल्यास घातक पायंडा पडण्याचा धोका असल्याची प्रतिक्रिया ‘प्रयास ऊर्जा गटा’च्या अश्विनी चिटणीस यांनी शुक्रवारी वीज नियामक आयोगासमोरील सुनावणीवेळी दिली.
तिरोडा येथील वीजप्रकल्पातून १३२० मेगावॉट वीज महाराष्ट्राला सरासरी पावणेतीन रुपये प्रतियुनिट दराने देण्यासाठीचा दीर्घकालीन करार ‘अदानी पॉवर’ने ‘महावितरण’शी केला होता. पण या वीजप्रकल्पासाठी लोहारा येथे मिळालेली कोळसा खाण केंद्र सरकारने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सुरक्षेच्या व पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर रद्द केली. त्यामुळे आता ओरिसातून लांबून कोळसा आणावा लागत आहे. त्यामुळे दर वाढवून मिळावा अन्यथा वीजकरार रद्द करावा, अशी मागणी करत ‘अदानी’ने वीज आयोगाकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणीवेळी अश्विनी चिटणीस यांनी ‘अदानी’च्या भूमिकेस जोरदार आक्षेप घेतला. ‘महावितरण’ने दीर्घकालीन वीजखरेदी करारासाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेवेळी कमी दर नोंदवून ‘अदानी’ने हा करार पदरात पाडून घेतला. आता वीजप्रकल्प तयार झाल्यावर खाणीचा मुद्दा पुढे करत अशारितीने अडवणूक करणे योग्य नाही. त्यांचा युक्तिवाद नियमबाह्य आहे, असे चिटणीस यांनी ठणकावले. या वादावर आपसांत काही तोडगा निघतो का पाहा, अशी वीज आयोगाची भूमिका होती. पण ते शक्य नसल्याने आता २३ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
