महाराष्ट्राला तिरोडा येथील वीजप्रकल्पातून १३२० मेगावॉट वीज देण्याबाबतचा ‘महावितरण’सह केलेला २५ वर्षांचा वीजखरेदी करार रद्द करण्याची मागणी ‘अदानी पॉवर’ने केली आहे. याबाबतच्या याचिकेवर शुक्रवारी वीज आयोगासमोर सुनावणी होत आहे. करार रद्द झाल्यास १३२० मेगावॉटसाठी नव्याने खरेदीप्रक्रिया करावी लागेल आणि ती वीज अर्थातच राज्याला चांगलीच महाग पडेल.
महाराष्ट्राची विजेची मागणी भागवण्यासाठी ‘महानिर्मिती’चे वीजप्रकल्प, केंद्रीय वीजप्रकल्पांतील विजेचा वाटा लक्षात घेऊन ‘महावितरण’ने खासगी वीजप्रकल्पांची वीजही रास्त दरात मिळण्यासाठी त्यांच्यासह २५ वर्षांचे दीर्घकालीन वीजखरेदी करार केले होते. त्यात विदर्भातील तिरोडा येथील ‘अदानी पॉवर’च्या प्रकल्पातून १३२० मेगावॉट वीजखरेदीसाठी दीर्घकालीन करार करण्यात आला होता. त्याचा वीजदर सुमारे पावणेतीन रुपये होता. पण वेळापत्रकाप्रमाणे भारनियमनमुक्तीसाठी डिसेंबर २०१२ पर्यंत ही १३२० मेगावॉट वीज मिळालीच नाही.
या वीजप्रकल्पासाठी इंधनाची तरतूद म्हणून केंद्र सरकारने ताडोबा अभयारण्य परिसरातील लोहारा येथील कोळसा खाण ‘अदानी पॉवर’ला मंजूर केली होती. पण नंतर व्याघ्र प्रकल्पाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावरून ती खाण रद्द करण्यात आली व ओरिसातून पर्यायी कोळसा देण्यात आला. वीजप्रकल्पाजवळील खाण असल्याने वीजखरेदी करारात कमी दर होता. पण आता खुद्द सरकारनेच खाण रद्द करून दूरवरून कोळसा घेण्यास सांगितले. त्यामुळे आता वाहतूक खर्च आणि वाढीव कोळशाची गरज पडल्यास आयात कोळशाचा खर्च लक्षात घेऊन विजेचा प्रतियुनिट दर वाढवून द्यावा, अशी मागणी ‘अदानी पॉवर’ने केली. पण ‘महावितरण’ने नकार दिल्यावर करारातील वीजदर परवडत नसल्याने हा करार रद्द करत असल्याचे ‘अदानी’ने कळवले. पण त्यास ‘महावितरण’ने आक्षेप घेतल्याने ‘अदानी’ने वीज नियामक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.