‘आदर्श’ इमारतीत आपल्या नातेवाईकांना सदनिका मिळवून देताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची मंजुरीच्या बदल्यात फायदा उकळल्याचा (क्विड प्रो क्यो) ठपका चौकशी आयोगाने ठेवला असला तरी नातेवाईकांना सदनिका मिळाल्या तेव्हा चव्हाण मुख्यमंत्री वा महसूलमंत्रीपदावर नसल्याने त्यांचा संबंध जोडता येत नाही. याबरोबरच अन्य प्रकरणांमध्ये त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत नाही म्हणूनच राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी अशोकरावांच्या विरोधात खटला भरण्यास परवानगी नाकारली आहे.
अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला भरण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून सीबीआयने राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती. राज्यपालांनी परवानगी नाकारताना सॉलिसिटर जनरल यांनी दिलेल्या अभिप्रायाचा आपल्या आदेशात उल्लेख केला आहे. सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन यांनी खटला भरण्याला परवानगी देण्यासाठी प्रकरण पुरेसे सक्षम नाही, असा अभिप्राय राज्यपालांना दिला आहे.
राज्यपालांचा १३ पानी आदेश माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाला आहे. राज्य शासनाने नेमलेल्या चौकशी आयोगाने ‘आदर्श’ला परवानग्या देण्याच्या बदल्यात फायदा उकळल्याचा ठपका अशोक चव्हाण यांच्यावर ठेवला होता. मात्र आयोगाच्या निष्कर्षांच्या नेमका उलटा निष्कर्ष राज्यपालांच्या आदेशात दिसून येतो.
अशोक चव्हाण यांच्या मेव्हणीला सदनिका मिळाली असली तरी त्यांनी २००४ मध्ये अर्ज केला होता. २००८ मध्ये त्यांना सदनिका मिळाली. अशोक चव्हाण यांनी महसूलमंत्री या अधिकारात २००० मध्ये बैठक घेतली होती. २०००, २००४ आणि २००८ हा कालावधी लक्षात घेता अशोक चव्हाण यांचा काही संबंध येईल, असे सिद्ध होत नाही. तसेच २००८ मध्ये ते मुख्यमंत्री अथवा महसूलमंत्रीपदावर नव्हते. सबब अशोक चव्हाण यांनी संगनमत केले हे सिद्ध होत नाही, असा निष्कर्ष राज्यपालांनी काढला आहे.
‘आदर्श’च्या फायद्याकरिता मनोरंजन मैदानासाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचा १५ टक्के चटईक्षेत्र निर्देशांक बहाल करण्यात आला होता. ही कृती म्हणजे सोसासयटीला उपकृत केल्यासारखे आहे, असा ठपका चौकशी आयोगाने ठेवला होता. जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यासाठी विविध यंत्रणांकडून आलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्री या नात्याने अशोकरावांनी मान्य केला होता. तसा निर्णय मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आयुक्तांना कळविण्यात आला होता. ही कृती ‘सीबीआय’ला गैर वाटत असली तरी आपल्याला मात्र त्यात काही आक्षेपार्ह वाटत नाही, असा निर्वाळा राज्यपालांनी दिला आहे.  सीबीआयने सादर केलेली सारी कागदपत्रे लक्षात घेता चव्हाण यांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी तथ्य वाटत नाही, असा निष्कर्ष राज्यपालांनी काढला आहे.