राज्यपालांनी खटला चालविण्यास दिलेल्या मंजुरीविरोधात चव्हाण यांची याचिका
बहुचर्चित ‘आदर्श’ सोसायटी घोटाळा प्रकरणातील आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या मंजुरीविरोधात याचिका केली असून तिच्यावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विशेष न्यायालयाने खटल्याचे कामकाज पुढे सुरू करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
चव्हाण यांच्यावर फौजदारी कटकारस्थान रचून फसवणूक करणे तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाअंतर्गत कारवाई करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सीबीआयला हिरवा कंदील दाखवला होता. परंतु राज्यापालांनी दिलेली परवानगी ही मनमानी, अन्यायकारक आणि कुठलाही सारासारविचार न करता दिलेली असून विशिष्ट हेतूने दिल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी सुरुवातीला नकार दिला होता. त्यामुळे नंतर असे काय घडले की राज्यपालांनी चव्हाण यांच्यावरील कारवाईला हिरवा कंदील दाखवला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीमागे कुठलाही राजकीय हेतू नाही वा परवानगीचा निर्णय बेकायदाही नाही, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करत राज्यपालांच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. तसेच चव्हाण यांनी याबाबत केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावाही केला होता.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी विशेष सीबीआय न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी २१ जून रोजी ठेवली असून खटल्याच्या पुढील कामकाजाला सुरुवात केली जाणार आहे. परंतु या प्रकरणातून आरोपी म्हणून आपले नाव वगळावे या मागणीसाठी चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी विशेष न्यायालयाने खटल्याचे कामकाज पुढे चालवू नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतरही विशेष न्यायालयाने खटल्याचे कामकाज २१ जूनपासून सुरू करण्याचे म्हटले आहे, अशी बाब चव्हाण यांच्या वतीने अ‍ॅड्. अमित देसाई यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर चव्हाण यांच्या याचिकेवरील (उच्च न्यायालयातील) सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत खटल्याचे कामकाज सुरू करू नका, असे विशेष न्यायालयाला कळवण्याचे आदेश न्यायालयाने सीबीआयचे वकील हितेन वेणेगावकर यांना दिले.
