‘आदर्श’ प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुध्द आरोपपत्र सादर करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणी दिलेल्या निर्णयामागील तत्व याप्रकरणी लागू होऊन चव्हाण यांच्यावर खटला भरला जाऊ शकतो, असे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यपालांची कारणीमीमांसा पटली नाही, तर फेरविचार करण्याचा आदेश उच्च न्यायालय देऊ शकेल, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.आर. मनोहर यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले. राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात गदारोळ उठला असल्याने आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा नेला जात असल्याने चव्हाण यांच्यावरील टांगती तलवार कायम राहण्याचीच चिन्हे आहेत.
शासकीय कामकाज करीत असताना ‘सरकारी नोकर’ (पब्लिक सर्व्हट) म्हणून घेतलेल्या निर्णयांबाबत गुन्हा दाखल करायचा असेल, तर फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १९ नुसार राज्यपालांची परवानगी घेणे तपासयंत्रणेवर बंधनकारक आहे. लोकप्रतिनिधींवर गंभीर आरोप झाल्यावर त्यांनी खटल्याला सामोरे जावे, अशी निकालपत्रे सवोच्च न्यायालयाने दिलेली आहेत. चव्हाण यांच्याविरुध्द सबळ पुरावे आहेत किंवा नाहीत, हे संबंधित न्यायालय ठरवेल. पण आरोपपत्रच दाखल होऊ द्यायचे नाही, हा मार्ग योग्य नसल्याचे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
मनोहर यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यपालांना यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार असून सरकारशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक नाही. त्यांनी पुरावे तपासून आणि योग्य ती कारणे नमूद करून निर्णय देणे आवश्यक आहे. राज्यपालांच्या निर्णयामागील कारणे योग्य न वाटल्यास फेरविचारासाठी त्यांच्याकडे हे प्रकरण पाठविण्याचा उच्च न्यायालयास अधिकार आहे. मात्र खटल्यास परवानगी द्यावी, असा आदेश न्यायालय राज्यपालांना देऊ शकणार नाही. राज्यपालांची परवानगी कायदेशीरदृष्टय़ा आवश्यकच आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणीचा निर्णय सनदी अधिकाऱ्यांबाबतचा असून येथे लागू होणार नाही, असे मनोहर यांनी स्पष्ट केले. सरकार आणि राज्यपालांतर्फे उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याची जबाबदारी असलेल्या काही ज्येष्ठ वकीलांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर हा निर्णय योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. पुरावे नसल्यास न्यायालयाकडून चव्हाण यांची सुटका होऊ शकते, मात्र खटलाच होऊ न देण्याची भूमिका नैतिकतेच्या व कायदेशीर मुद्दय़ावरही योग्य नाही. आरोप झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी खटल्यांना सामोरे गेले पाहिजे. न्याय सर्वासाठी समान आहे, हे दिसून आले पाहिजे, असे मत या कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ फौजदारी वकील अधिक शिरोडकर यांनी राज्यपालांचा निर्णय आश्चर्यकारक असल्याचे नमूद केले. आदर्श प्रकरणी न्यायालयाच्या वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे सीबीआयने तपास करून काही आरोपींवर आरोपपत्र ठेवले. त्यामुळे खटल्यालाच परवानगी नाकारण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
