‘आदर्श’ घोटाळ्यात गुरुवारी २३ जणांविरुद्ध बेनामी मालमत्तेप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) त्यातील बेनामी व्यवहारांची पद्धत विशद केली आहे. या २२ प्रकरणांतील बहुतांशी फ्लॅट मागासवर्गीय वा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व्यक्तींसाठी राखीव कोटय़ांतून खरेदी करण्यात आल्याचे सीबीआयने आरोपपत्रात म्हटले आहे.
आरोपपत्रानुसार, काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि सोसायटीचे प्रवर्तक कन्हैयालाल गिडवाणी, आर. सी. ठाकूर, टी. के. कौल यांना या कोटय़ातून सोसायटीत फ्लॅट घेता येत नसल्याने त्यांनी आपल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल नातेवाईक वा ओळखीच्या व्यक्तीच्या नावे फ्लॅट खरेदी केला. त्यांनी या व्यक्तींना सोसायटीचे सदस्यत्व देऊन त्यांच्या नावे खरेदी करण्यात आलेल्या फ्लॅटचे पैसे चुकते केले.
दरम्यान, अभय आणि आनंद संचेती यांचाही बेनामी मालमत्तेप्रकरणी आरोपपत्रात समावेश असून ठाकूर यांनी त्यांना सोसाटीत नऊ फ्लॅट दिले होते. त्यासाठी संचेती बंधूंनी तीन कोटी रुपये दिले होते.
सीबीआयने बेनामी मालमत्तेप्रकरणी संचेती समूह आणि सोसायटीच्या २२ सदस्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. चौकशीदरम्यान आतापर्यंत सोसाटीतील १०३ पैकी ३३ बेनामी फ्लॅट असल्याचे उघड झाले. राज्य सरकारने घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगाने सोसायटीतील २२ फ्लॅट बेनामी असल्याचे अहवालात म्हटले होते; परंतु सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नावाचा आरोपी म्हणून कुठेच उल्लेख केलेला नाही वा त्यांच्या नावे बेनामी फ्लॅट असल्याचेही कुठेच नमूद केलेले नाही.
बेनामी फ्लॅटधारक
प्रेमानंद हिंदुजा, कॅप्टन ए. पी. सिंग, ले. कर्नल पी. ए. राम, मणिलाल ठाकूर, सुधाकर मडके, गजानन कोळी, अमोल कारभारी, राजेश बोरा, किरण भणगे, डॉ. अरुण डावले, संपत खिडस, विश्वास चौगुल, रघुनाथ भोसले, उत्तम गखारे, अमरसिंह वाघमारे, धोंडीराम वाघमारे, विशाल केदारी, सदुसिंह राजपुत्रे, सुरेश आत्राम , शीतल गरजू आणि जे. ए. प्रसाद.
