माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ‘आदर्श’ सोसायटीला उपकृत केले असून त्यांची ही कृती नकळतपणे घडलेली नाही़ ती त्यांनी जाणीवपूर्वक केल्याचा थेट ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. तसेच आपल्या नातेवाईकांना सदनिका मिळाल्या हे माहीत नव्हते हा चव्हाण यांचा दावाही आयोगाने खोडून काढला आहे.
‘आदर्श’ चौकशीचा दुसरा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने फेटाळला असला तरी या अहवालातील माजी मंत्र्यांविरुद्ध नोंदविण्यात आलेले आक्षेप हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. विशेषत: अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल आयोगाने खरमरीत भाषा वापरली आहे. ‘आदर्श’ इमारतीकरिता कुलाब्यातील प्रकाश पेठे मार्गाच्या रुंदीकरणाची योजना रद्द करण्याची कृती ही सार्वत्रिक हिताची नव्हती तर ती फक्त इमारत बांधण्यासाठी फायदेशीर ठरली होती. महसूलमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांचा आदेश आणि हा आदेश मान्य करण्याची तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची कृती ‘आदर्श’ला उपकृत करणारी ठरली, असा अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
‘आदर्श’च्या फायद्याकरिता १५ टक्के मनोरंजन मैदानाची जागा सोडण्याची आवश्यकता नाही, असा आदेश देण्यात आला होता. हे सारे अशोक चव्हाण यांच्याकडून नकळतपणे घडलेले नाही, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. १५ टक्के जागेचा निर्णय घेऊन अशोक चव्हाण यांनी आपल्या नातेवाईकांसाठी तीन सदनिका मिळविल्या. हे सारे मदतीच्या बदल्यात फायदा उकळणे (क्विड प्रो क्यू) झाले, असा स्पष्ट ठपका अशोकरावांवर ठेवण्यात आला आहे.
आपल्या तीन नातेवाईकांना सदनिका मिळाल्या हे प्रसार माध्यमांमधून समजले हा अशोक चव्हाण यांचा दावाही आयोगाने खोडून काढला. परवानग्या देताना झुकते माप देऊन त्याच्या बदल्यात अशोक चव्हाण यांनी फायदा उकळल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदविले आहे.
सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर सौम्य ठपका
अशोक चव्हाण किंवा शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर सौम्य स्वरूपाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ‘आदर्श’ला आर्थिक सवलत दिली जाऊ नये, अशी शिफारस वित्त विभागाने केली होती. वित्त विभागाच्या शिफारशीकडे शिंदे यांनी दुर्लक्ष केल्याबद्दल आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. मात्र वित्त विभागाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना तत्कालीन महसूलमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
