‘आदर्श’ गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरूध्द फौजदारी कारवाई करण्यास मंजुरी देण्याचा अर्ज सीबीआयने राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याकडे केला आहे. त्यावर राज्यपालांनी अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नसून चव्हाण हे आता अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आदर्श प्रकरणी सीबीआयने जयराज फाटक, व्यास यांच्यासह १३ आरोपींविरूध्द आरोपपत्र सादर केले आहे. राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाईसाठी सीबीआयने परवानगीचा अर्ज सरकारकडेही पाठविला असला तरी वर्षभर सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आता सीबीआयने अशोक चव्हाण यांच्याविरूध्द कारवाईसाठी पावले टाकली आहेत. फौजदारी दंडसंहितेतील कलम १९७ मधील तरतुदीनुसार हा अर्ज राज्यपालांकडे करण्यात आला आहे. बॅरिस्टर अ.र. अंतुले १९८० ते ८२ या काळात मुख्यमंत्रीपदी असताना सिमेंट गैरव्यवहार प्रकरण गाजले होते. भाजपचे रामदास नायक यांनी त्यावेळी राज्यपालांकडे अंतुलेंविरोधात खटल्याची परवानगी मागितली होती व ती देण्यात आली होती. या इतिहासाची पुनरावृत्ती आता होणार का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. राज्यपालांनी राज्य सरकारकडेही या अर्जाची माहिती पाठविली असून कायदेशीर सल्लाही घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
