अशोक चव्हाणांना ‘तात्पुरता’ दिलासा

‘आदर्श’ घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर सीबीआय न्यायालयात सुरू असलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे चव्हाण यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. चव्हाण यांच्याविरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती देताना न्यायालयाने अन्य आरोपींविरुद्धची कारवाई मात्र सुरू ठेवण्याचेही स्पष्ट केले आहे.
अन्य आरोपींशी संगनमत करून आधी महसूल मंत्री व नंतर मुख्यमंत्री म्हणून पदाचा दुरुपयोग करून ‘आदर्श’ सोसायटीला विविध परवानग्या दिल्याचा गुन्हा सीबीआयने चव्हाण यांच्यावर दाखल केला आहे. सीबीआयने त्याप्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्रही दाखल केले आहे. मात्र सीबीआयला तपास करण्याचा अधिकारच नाही असा दावा करीत चव्हाण यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ही याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगत विशेष न्यायालयाने चव्हाण यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात केलेले आरोपपत्र अद्याप दाखल करून घेतलेले नाही. परिणामी प्रकरणाचे कामकाजही ‘जैसे थे’च आहे.
त्यातच चव्हाण यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेनुसार कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत कारवाईला परवानगी मागणारा सीबीआयचा प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळून लावल्याने प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. या सगळ्या घडामोडींनंतर आरोपी म्हणून चव्हाण यांना वगळण्याची मागणी सीबीआयने विशेष न्यायालयाकडे केली होती. ती फेटाळली गेल्याने सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारच्या सुनावणीत सीबीआयतर्फे ही कैफियत मांडण्यात आली. मात्र न्यायालयाने सीबीआयच्या याबाबतच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केली. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत परवानगीची गरज नसताना त्या कायद्याअंतर्गत कारवाई का केली जात नाही, असा सवालही केला. त्यावर असा प्रस्ताव पाठविलेला नाही आणि कटकारस्थानाचा आरोपच काढून टाकण्यात आला, तर त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांना फारसे महत्त्वच उरणार नाही, असे सीबीआयच्या वतीने अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने विशेष न्यायालयात चव्हाणांविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देत सीबीआयच्या याचिकेवरील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी ठेवली.