कोटय़वधी रुपयांच्या ‘आदर्श’ सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पाचजणांविरुद्ध नुकतेच दुसरे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. यात सोसायटीच्या एका सदस्यासह चार अर्थपुरवठादारांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या आरोपपत्रात सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री व आरोपी अशोक चव्हाण यांची सासू व मेहुणीचा उल्लेख केलेला नाही. घोटाळा उघडकीस येताच त्यांनी फ्लॅट परत केल्याचे सीबीआयने नमूद केले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोसायटीच्या आणखी एका सदस्याचा पुरवणी आरोपपत्रात समावेश करण्यात येणार होता. मात्र त्याचे निधन झाल्याने त्याचे नाव वगळ्यात आले. ज्या पाचजणांविरुद्ध हे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्यामध्ये माजी आमदार मुकुंदराव मानकर, लॅण्डस्केप रिअॅल्टर्स प्रा. लि.चे (एलआरपीएल) संचालक संजय कोंडवार आणि गोपाळ कोंडवार, अनिवासी भारतीय शरद मदान यांचा समावेश आहे.
आरोपपत्रानुसार मदान यांनी ले. कर्नल पदाच्या अधिकाऱ्याला सोसायटीतील फ्लॅटसाठी अर्थसाहाय्य केले होते. तर कंपनीने ‘बेनामी’ मालमत्तेसाठी काही सदस्यांना अर्थसाहाय्य केले होते. एलआरपीएल यांनी मानकर यांना ६२ लाख रुपयांचे कर्ज दिल्याचेही आरोपपत्रात नमूद केले आहे. कंपनीला काही कंपन्यांकडून पैसेही देण्यात आले होते. त्यातील एक कंपनी ही राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्याची असल्याचे, मात्र या मंत्र्याचा या सगळ्या प्रकरणात सहभाग असल्याचे कुठलेही पुरावे पुढे आलेले नाही, असेही सीबीआयने म्हटले आहे.
सोसायटीतील ज्या अपात्र सदस्यांची यादी सीबीआय तयार करीत आहे, त्यामध्ये राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांचा समावेश आहे. ही यादी लवकरच मुख्य सचिवांकडे देण्यात येणार असून त्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई करायची याचा निर्णय सरकार घेईल. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करायचे की नाही याबाबतचा निर्णय सरकार घेऊ शकेल.
आव्हाड यांच्या बचावासाठी पोलीसही सरसावले
ठाणे : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आदर्श वताहतीमधील घराचा उल्लेख टाळल्याप्रकरणी निवडणूक अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी ठाणे पोलिसांनी ठाणे न्यायालयाकडे आणखी दीड महिन्यांची मुदत मागितली आहे. आदर्श वसाहतीत आव्हाड यांची सदनिका आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे चौकशी करायची आहे, असेही पोलिसांनी ठाणे न्यायालयापुढे याप्रकरणी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आदर्शप्रकरणी आव्हाड अडचणीत सापडले असताना पोलिसांनी मुदतवाढ मागितल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आदर्शप्रकरणी सीबीआयने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात आव्हाड यांनी १२ हप्त्यांमध्ये ५० लाख रुपयांची नोंद आहे. जुलै २००४ ते सप्टेंबर २००९ या कालावधीत आव्हाडांनी हे पैसे भरल्याची नोंद आहे, अशी माहिती सीबीआयच्या अहवालाचा आधार देत याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिकेत दिली आहे. यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आव्हाडांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात यासंबंधीची माहिती दडविल्याची तक्रार वाटेगावकर यांनी केली आहे.