काँग्रेस प्रमुख नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव आदर्श घोटाळा प्रकरणातून वगळले जावे अशी याचिका सीबीआयने केली होती. मात्र, आज (शनिवार) विशेष न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी चव्हाण यांच्यावर अजूनही टांगती तलवार कायम आहे.
आदर्श प्रकरणात तेरावे आरोपी असलेल्या अशोक चव्हाणांविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याने चव्हाण यांचे नाव या प्रकरणातून वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. मात्र न्यायालयाने सीबीआयचा हा अर्ज फेटाळून लावण्यात आला आहे.
चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करून तेथील दोन फ्लॅट कुटुंबीयांसाठी घेतले. तसेच ही सोसायटी कारगिल युद्धातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी बांधली जात असताना तेथील ४0 फ्लॅट सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यासही महसूलमंत्री असताना त्यांनी परवानगी दिली, असा आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात लावण्यात आला होता.