राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील यांचा ‘आदर्श’ सोसायटीमध्ये ‘बेनामी’ फ्लॅट असल्याचा कुठलाही पुरावा नाही, असा दावा करीत त्यांच्याविरुद्धचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने(सीबीआय) उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सीबीआयने केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावरील आरोपही बिनबुडाचे असल्याचा दावा करीत त्यांना प्रकरणात आरोपी बनविण्यास नकार दिला होता.
‘आदर्श’ सोसायटीत सुशीलकुमार शिंदे आणि जयंत पाटील यांच्या नावे ‘बेनामी’ फ्लॅट असल्याचा आरोप करीत सीबीआयने त्यांना प्रकरणात आरोपी बनवावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र सीबीआयने शिंदे यांच्यावरील आरोप बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर वाटेगावकर यांनी आपला दावा सिद्ध करणारी कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली होती. त्यावर उत्तर दाखल करताना सीबीआयने शिंदे यांच्यासह पाटील यांचाही ‘आदर्श’मध्ये ‘बेनामी’ फ्लॅट असल्याचा कुठलाही पुरावा पुढे आलेला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
शिंदे आणि पाटील यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करण्यात आली. मात्र त्यात या दोघांविरुद्ध ठोस पुरावा पुढे आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना प्रकरणात आरोपी बनविता येऊ शकत नाही, असे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याशिवाय वाटेगावकर यांनी आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी जी नवी कागदपत्रे सादर केलेली आहेत त्यातही नवीन काहीच नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
पाटील यांचा पुतण्या आदित्य याचा ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट आहे. पाटील १९९९ ते डिसेंबर २००८ या कालावधीत राज्याचे अर्थमंत्री होते. याच कालावधीत सोसायटीला राज्य सरकारकडून जमीन देण्यात आली. मात्र घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायालयीन आयोगासमोर साक्ष देताना पाटील यांनी ‘आदर्श’मध्ये पुतण्याला फ्लॅट मिळण्याशी तसेच त्यामुळे घोटाळ्याशी आपला काहीच संबंध नसल्याचा दावा केला होता.
दरम्यान, सोसायटीच्या १०३ सदस्यांच्या ‘बेनामी’ आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करण्यात येत असून तपास महत्त्वपूर्ण टप्प्यात पोहचल्याचा दावाही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.