सुशीलकुमार शिंदेंना ‘सीबीआय’चे निर्दोष प्रमाणपत्र

‘आदर्श’ सोसायटीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचेही बेनामी फ्लॅट असून मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून सोसायटीच्या काही सदस्यांची शिफारस केल्याचा कुठलाही पुरावा पुढे आलेला नाही, असे स्पष्ट करीत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शिंदे यांना घोटाळ्यामधून ‘निर्दोष प्रमाणपत्र’ दिले आहे.
घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायालयीन समितीने यापूर्वीच शिंदे यांना या प्रकरणी ‘क्लीन-चीट’ दिली आहे. आता घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सीबीआयनेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे शिंदे यांना आरोपी बनविण्यास नकार दिला.
शिंदे यांना या प्रकरणी आरोपी करण्याचे आदेश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. त्यावर उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयने शिंदे यांना ‘क्लीनचीट’ दिली. न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सीबीआयतर्फे गुरुवारी हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री असताना शिंदे यांनीही ‘आदर्श’च्या फायली हाताळल्या होत्या आणि त्यांच्या नावेही बेनामी फ्लॅट असल्याचा आरोप वाटेगावकर यांनी याचिकेत केला आहे. मेजर एन. खानखोजे यांना सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याची सूचना शिंदे यांनी केली होती. सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक आणि माजी आमदार कन्हैय्यालाल गिडवाणी यांनी ही बाब न्यायालयीन चौकशीत आयोगालाही सांगितली होती.
खानखोजे यांचा मुलगा किरण यानेही आपले वडील आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसल्याने सोसायटीने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावल्याचे आयोगाला सांगितले होते. त्यानंतरही शिंदे यांनी खानखोजे यांना सदस्य करण्याची सूचना केली होती. खानखोजे यांनी मृत्यूपत्रात ‘आदर्श’मधील फ्लॅटविषयी काहीच नमूद केलेले नसल्याचेही किरणने आयोगाला सांगितले होते. त्यामुळेच खानखोजे यांना ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट खरेदीसाठी कुणी पैसे उपलब्ध केले याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी केली आहे.
वाटेगावकर यांचे सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट करताना सीबीआयने दावा केला आहे की, खानखोजे यांना सदस्यत्व देण्याबाबतच्या शिफारशीचा गिडवाणी यांनी पाठपुरावा केला असेल. परंतु गिडवाणी यांचे निधन झाले असून त्यांच्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब करणे अशक्य आहे. शिवाय शिंदे आणि खानखोजे यांच्यात कौटुंबिक संबध असल्याचेही पुढे आलेले नाही. गिडवाणी यांच्या मध्यस्थीने नागरी सदस्यांची सोसायटीमध्ये वर्णी लागल्याचे सीबीआयने आरोपपत्रात म्हटले आहे. मात्र खानखोजे यांच्या सदस्यत्वासाठी शिंदे यांनी शिफारस केल्याचे गिडवाणी यांच्या आयोगासमोरील साक्षीतूनही सिद्ध होत नाही.
त्यामुळेच शिंदे यांना घोटाळ्यात आरोपी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा दावा सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.