‘आदर्श’ घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईची परवानगी देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी राज्यपालांकडे साकडे घालण्याची भाषा करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी अक्षरश: माघार घेत चव्हाण यांचे नावच आरोपींच्या यादीतून वगळण्यास परवानगी देण्याची विनंती विशेष न्यायालयाकडे केली. सीबीआयची विनंती मान्य झाल्यास चव्हाण यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
चव्हाण यांच्यासह १३ आरोपींविरुद्ध सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती सीबीआयच्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. ती राज्यपालांनी नाकारली. त्यामुळे निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली जाईल, असे सीबीआयच्या वतीने जाहीरही करण्यात आले होते. मात्र बुधवारी सीबीआयचे वकील भारत बदामी यांनी एका चव्हाण यांचे नाव वगळण्याची विनंती विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जी. दिघे यांच्याकडे केली. ही विनंती करताना सीबीआयने राज्यपालांच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे.
‘आदर्श’ घोटाळ्यामध्ये चव्हाण यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांची नावेही पुढे आली होती. मात्र आरोपींच्या यादीत केवळ चव्हाण यांचाच समावेश होता. १३ वे आरोपी म्हणून सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. महसूलमंत्री असताना ‘आदर्श’ला विविध परवानग्या देऊन त्या मोबदल्यात सासू आणि सासरच्या मंडळींच्या पदरात फ्लॅट पाडून घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. आपल्यावर कारवाई करण्याकरिता आवश्यक असलेली राज्यपालांची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचा दावा करीत चव्हाण यांनी सीबीआयच्या आरोपपत्र दाखल करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. परंतु चव्हाण माजी मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरिता राज्यपालांच्या परवानगीची गरज नसल्याचे सीबीआयतर्फे सुरुवातीला दावा करण्यात आला होता.