‘आदर्श’ चौकशी अहवाल फेटाळणे, पुन्हा स्वीकारला तरी त्यात दिलासा, खटला भरण्यास राज्यपालांनी परवानगी नाकारणे व आता गुन्ह्यातून नाव वगळण्यासाठी सीबीआयने न्यायालयात सादर केलेला अर्ज यातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना या घोटाळ्यातून सहीसलामत बाहेर काढण्याची धडपड स्पष्ट होत असल्याने, अशोकरावांना एवढे झुकते माप देण्यामागचे कारण काय, अशी चर्चा काँग्रेसच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.
सीबीआयने भूमिका का बदलली याची काँग्रेसमध्येही उत्सुकता आहे. राज्यपालांनी खटला भरण्यास परवानगी नाकारल्याने गुन्ह्य़ातून त्यांचे नाव वगळण्यासाठी अर्ज केल्याचा दावा सीबीआयच्या वतीने करण्यात आला. ‘आदर्श’ चौकशी अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय दिल्लीच्या इशाऱ्यावरून घेण्यात आला होता. राहुल गांधी यांनी डोळे वटारल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अहवालावर फेरविचार केला, पण ते करताना मंत्रिमंडळाने राजकारण्यांना काहीही फटका बसणार नाही याची खबरदारी घेतली.
मंजूरी देण्याच्या बदल्यात सवलती लाटल्याचा ठपका अशोक चव्हाण यांच्यावर ठेवण्यात आला असला तरी एकाच कृत्यासाठी दोन गुन्हे दाखल होत नाहीत या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत सरकारने अशोकरावांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे टाळले होते. राहुल गांधी यांच्यामुळे अहवाल पुन्हा स्वीकारण्याचा निर्णय झाला तेव्हा अशोक चव्हाण नाराज झाले होते. तेव्हा त्यांच्या समर्थनासाठी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळेच, काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी चव्हाण यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे स्पष्ट झाले.  
मराठवाडय़ात पक्षाकडे नेतृत्वाची पोकळी आहे. लोकसभेच्या आठ तर विधानसभेच्या ४६ जागा लक्षात घेता मराठवाडय़ात काँग्रेस कमकुवत होणे परवडणारे नसल्याने काँग्रेसच्या दिल्लीतील काही नेत्यांनी अशोक चव्हाण यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे सांगण्यात येते.
 ‘आदर्श’ अहवाल फेटाळण्यास मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होता. तेव्हा काँग्रेसच्या एका बडय़ा नेत्याने अशोकरावांना मदत झाली पाहिजे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांना दिल्या होत्या, असेही सांगण्यात येते.
अशोक चव्हाण ‘आदर्श’मुक्त होणे मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासाठी तापदायक ठरणारे आहे. कारण उद्या या प्रकरणातून बाहेर पडल्यास अशोकराव पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर दावा करू शकतात. ज्या पद्धतीने अशोकरावांना मदत करण्यात येत आहे यावरून दिल्लीचा रोख स्पष्ट होतो.