‘आदर्श’ : अहवाल सादर करण्याबाबत संदिग्धता

‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल विधिमंडळास शुक्रवारी, शेवटच्या दिवशी सादर होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता असतानाच तीन माजी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच काही मंत्र्यांनी बेनामी सदनिका खरेदी केल्या असून, ज्यांच्या नावे या सदनिका खरेदी केल्या त्यांनी कोणत्या बँकेच्या माध्यमातून पैसे भरले याची यादीच भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केली.  
‘आदर्श’ अहवाल या अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. मात्र या अहवालावर मंत्रिमंडळात आधी चर्चा करून मगच तो सभागृहात सादर केला जातो. मंत्रिमंडळाच्या रात्री झालेल्या बैठकीत ‘आदर्श’ अहवाल मांडण्यात आला नाही.  अहवाल सादर करायचा असल्यास उद्या कदाचित मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अहवाल सादर करण्याबाबत फारसे उत्सूक नसल्याचे समजते. नवी दिल्लीतून दबाव आला तरच अहवाल सादर होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
अहवाल सादर होण्याबाबत अनिश्चितता असतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी सदनिकाधारकांची नावे आणि त्यांनी कोणत्या बँकेच्या माध्यमातून पैसे भरले याची यादीच सभागृहात सादर केली. सदनिकाधारकांना पुणे, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग या जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राज्य सहकारी बँकेचे डिमांड ड्राफ्ट दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पुणे, सिंधुदुर्ग बँकांमधून पैसे दिले गेले म्हणजे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, असा दावाही फडणवीस यांनी केला. सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि विलासराव देशमुख या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह काही विद्यमान मंत्र्यांनी बेनामी सदनिका खरेदी केल्या आणि सदनिका नावावर असलेले काही बोगस सदस्य असून मूळ मालक हे वेगळेच असल्याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.