आदर्श घोटाळ्याशी संबंधित लाच प्रकरण: कैलाश गिडवानी, जवाहर जगियासी दोषमुक्त

दोघांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत सरकारी सेवकाला लाच दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, लोकसेवकाला विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी लाच दिली होती हे तपास यंत्रणेने सिद्ध करणे आवश्यक होते. तथापि, खटल्यातील साक्षीदारांच्या जबाबावरून ते सिद्ध होत नाही. थोडक्यात, कैलाश गिडवानी आणि जगियासी यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी पुरेसा साक्षीपुरावा नाही. असे असतानाही याचिकाकर्त्यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय सारासार विचार न करता विशेष न्यायालयाने दिला. त्यामुळे तो रद्द करणे उचित असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने कैलाश गिडवानी आणि जगियासी यांना दिलासा देताना केली.

कन्हैयालाल गिडवानी हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी होते. त्यांच्यावर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकाऱ्यांवर लाचेचे आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न करणे आणि कर सल्लागार जगियासी यांना लाच दिल्याचा आरोप होता. सीबीआयच्या वकिलांच्या पॅनेलमधील तत्कालीन कनिष्ठ वकील मंदार गोस्वामी हे गिडवानी यांच्या लाचेच्या आमिषाला बळी पडले, असा आरोपही सीबीआयने गिडवानी यांच्यावर ठेवला होता. या प्रकरणी सीबीआयने गिडवानी, त्यांचा मुलगा कैलाश, जगियासी आणि गोस्वामी यांना अटक केली होती.

 दोषमुक्तीचा अर्ज अंशत: मान्य करण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या १२ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या आदेशाला गिडवानी आणि जगियासी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाच घेणे, लाच घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि गुन्हेगारी कृती करणे या गुन्ह्यांतून विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले होते. त्याच वेळी सरकारी सेवकाला लाच दिल्याच्या आरोपांतून मात्र त्यांना दोषमुक्त करण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिला होता; परंतु आपल्याविरोधात आरोप निश्चित करण्यासाठी तपास यंत्रणेने पुरेसा पुरावा सादर केलेला नाही. आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी कन्हैयालाल गिडवानी यांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे आपल्याला यात कथित आरोपी ठरवता येणार नाही, असा दावा कैलाश  आणि जगियासी यांनी प्रकरणातून दोषमुक्तीची मागणी करताना केला होता.

सीबीआयचा नकार याचिकाकर्त्यांनी गोस्वामी यांना लाच घेण्यास प्रवृत्त केले. तसेच त्यांना लाचेची रक्कम ही रोख स्वरूपात देण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांविरोधातील हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आरोपपत्रातील साक्षीपुरावे पुरेसे असल्याचा दावा सीबीआयतर्फे करण्यात आला. तसेच याचिकाकर्त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यास विरोध केला होता.