* राज्य शासनाची पहिल्यांदाच कबुली
* चौकशी आयोगाचे काम पूर्ण; अहवाल पुढील महिन्यात
‘आदर्श’ सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यापासून ही इमारत कायदेशीर असल्याचा आणि त्यासाठी कुठल्याही पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने द्विसदस्यीय चौकशी आयोगासमोर सोसायटीसाठी आवश्यक ती पर्यावरणीय परवानगी घेतलीच नसल्याचा खुलासा करताना पहिल्यांदाच इमारत बेकायदा असल्याची कबुली दिली. सरकारच्या या कबुलीनंतर आयोगाच्या गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कामकाजालाही पूर्णविराम मिळाला असून पुढील महिन्यात आयोग आपला चौकशी आयोग सरकारसमोर सादर करण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारी आयोगाने चौकशीसंदर्भातील कामकाज पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले. त्यापूर्वी अॅड्. अनिल साखरे यांनी ‘आदर्श’साठी सीआरझेड तसेच केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले. गेल्या दोन वर्षांत पहिल्यांदाच सरकारने ही कबुली दिली आहे. त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सरकारतर्फे आयोगासमोर सादर करण्यात आले. ‘आदर्श’साठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय परवानगीबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र पाठवले होते. या पत्रामध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यस्तरीय पर्यावरण प्राधिकरणाकडे सोसायटीचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र घोटाळ्यातील आरोपी पी. व्ही. देशमुख यांनी पर्यावरण मंत्रालयाचे हे पत्र म्हणजे सोसायटीला हिरवा कंदील असल्याचा गवगवा केला, असा दावा पर्यावरण मंत्रालयाचा दावा आहे. पर्यावरण मंत्रालयाचा हा दावा योग्य असल्याचेही सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे. इमारतीच्या उंचीबाबतसुद्धा एमएमआरडीने १९९१ ची विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली. परंतु ही नियमावली उंचीबाबत लागूच होऊ शकत नाही, असेही स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले आहे.
