मधु कांबळे
मुंबई : शासकीय कार्यालये भ्रष्टाचारमुक्त करणे, दप्तरदिरंगाईस प्रतिबंध करणे, नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करणे, लोकाभिमुख व गतिशील प्रशासन यासाठी राज्यात सध्या सहाहून अधिक कायदे अस्तित्वात असताना, याच उद्दिष्टांसाठी आणखी एक नवीन कायदा करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. सुशासन ( गुड गव्हर्नन्स) या नावाने हा कायदा करण्यात येणार असून, त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित सुशासन कायद्याची प्रभावी अंमलबजवणी करण्यासाठी तसेच त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती स्थापन करण्याची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. याच कारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. स्थायी समितीने कायद्याच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीला अहवाल सादर करायचा आहे, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कार्यपद्धत दोष असल्यामुळे लोकआयुक्त व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग यांच्याकडे नागरिकांच्या तक्रारी वाढू लागल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले.
या तक्रारी कमी करण्यासाठी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी एक सुशासन नियमावली तयारी करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी निवृत्त प्रभारी लोकआयुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मे २०२२ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीत माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधिन क्षत्रिय, के.पी.बक्षी, ए.के. जैन आदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. राज्य शासनाने शासकीय कार्यालये भ्रष्टाचारमुक्त करणे, दप्तरदिरंगाई संपुष्टात आणणे, नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करणे, लोकांना वेळेत शासकीय सेवांचा लाभ मिळणे, यासाठी सहाहून अधिक कायदे अस्तित्वात आहेत.
आता त्यात आणखी एका सुशासन कायद्याची भर पडणार आहे. प्रशासनातील दप्तर दिरंगाई संपुष्टात आणणे, लोकाभिमुख व गतिशील कारभार, भष्टाचारमुक्त कार्यालये, हाच उद्देश याही कायद्याचा आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी ठरावीक वेळ निश्चित करावी, अशी एक तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती स्थापन करण्याची नवी तरतूद आहे. राज्य शासनाने या सुशासनचा अहवाल दर वर्षी विधिमंडळात सादर करावा तसेच तो संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, अशा आणखी काही तरतुदी त्यात आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांचे सचिव व कार्यालय प्रमुख यांना जबादार धरले जाणार आहे.
सुशासन मसुद्यात काय?
प्रामुख्याने शासनाची स्वच्छ प्रतिमा तयार करण्यासाठी, लोकाभिमुख प्रशासन, नागरिकांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा, सुलभ, पारदर्शी कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त कार्यालये करणे, याकरिताची सुशासन नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यात सुशासन कायद्याच्या मसुद्याचाही समावेश आहे.
मुंबई : शासकीय कार्यालये भ्रष्टाचारमुक्त करणे, दप्तरदिरंगाईस प्रतिबंध करणे, नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करणे, लोकाभिमुख व गतिशील प्रशासन यासाठी राज्यात सध्या सहाहून अधिक कायदे अस्तित्वात असताना, याच उद्दिष्टांसाठी आणखी एक नवीन कायदा करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. सुशासन ( गुड गव्हर्नन्स) या नावाने हा कायदा करण्यात येणार असून, त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित सुशासन कायद्याची प्रभावी अंमलबजवणी करण्यासाठी तसेच त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती स्थापन करण्याची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. याच कारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. स्थायी समितीने कायद्याच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीला अहवाल सादर करायचा आहे, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कार्यपद्धत दोष असल्यामुळे लोकआयुक्त व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग यांच्याकडे नागरिकांच्या तक्रारी वाढू लागल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले.
या तक्रारी कमी करण्यासाठी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी एक सुशासन नियमावली तयारी करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी निवृत्त प्रभारी लोकआयुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मे २०२२ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीत माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधिन क्षत्रिय, के.पी.बक्षी, ए.के. जैन आदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. राज्य शासनाने शासकीय कार्यालये भ्रष्टाचारमुक्त करणे, दप्तरदिरंगाई संपुष्टात आणणे, नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करणे, लोकांना वेळेत शासकीय सेवांचा लाभ मिळणे, यासाठी सहाहून अधिक कायदे अस्तित्वात आहेत.
आता त्यात आणखी एका सुशासन कायद्याची भर पडणार आहे. प्रशासनातील दप्तर दिरंगाई संपुष्टात आणणे, लोकाभिमुख व गतिशील कारभार, भष्टाचारमुक्त कार्यालये, हाच उद्देश याही कायद्याचा आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी ठरावीक वेळ निश्चित करावी, अशी एक तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती स्थापन करण्याची नवी तरतूद आहे. राज्य शासनाने या सुशासनचा अहवाल दर वर्षी विधिमंडळात सादर करावा तसेच तो संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, अशा आणखी काही तरतुदी त्यात आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांचे सचिव व कार्यालय प्रमुख यांना जबादार धरले जाणार आहे.
सुशासन मसुद्यात काय?
प्रामुख्याने शासनाची स्वच्छ प्रतिमा तयार करण्यासाठी, लोकाभिमुख प्रशासन, नागरिकांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा, सुलभ, पारदर्शी कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त कार्यालये करणे, याकरिताची सुशासन नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यात सुशासन कायद्याच्या मसुद्याचाही समावेश आहे.
