मुंबई : पंतप्रधान आवास निधीतील चार प्रकल्पातील विकासकांना अतिरिक्त निधी वितरीत झाल्याचे ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ने (म्हाडा) राज्य शासनाला दिलेल्या अहवालात मान्य केले आहे. यामध्ये एक पुणे महापालिका तर अन्य तीन खासगी विकासक असून त्यांच्यावर वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्याचे तसेच वेळ पडल्यास खासगी विकासकांच्या मालकीच्या भूखंडावरील मालमत्ता पत्रकावर नोंद करण्यात येईल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. अशी नोंद झाल्यास महसूल कायद्यानुसार शासनाला वसुली करता येते.
पंतप्रधान आवास निधीतील खासगी विकासकांना ५० कोटींहून अधिक रकमेचा अतिरिक्त निधी वितरित झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. या प्रकरणी गृहनिर्माण विभागाने माहिती मागितली तेव्हा ती उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास गृहनिर्माण विभागाने ‘म्हाडा’ला सांगितले. याप्रकरणी माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री व विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नही उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ते मान्य केले होते. याबाबत म्हाडाने अहवाल सादर केला असून त्याची गृहनिर्माण विभागामार्फत तपासणी सुरू असल्याचेही सांगितले होते. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
अहवालात काय?
या अहवालात म्हाडाने तीन खासगी विकासकांसह पुणे महापालिकेला अतिरिक्त निधीचे वाटप झाल्याचे मान्य केले आहे. परंतु या विकासकांच्या मालकीच्या भूखंडावरील मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे वा पुढील कामाच्या मोबदल्यात या निधीचे समायोजन करणे आदी उपाय अहवालात सुचविण्यात आले आहेत. या अहवालात मात्र या खासगी विकासकांना किती अतिरिक्त निधी दिला याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे.
अहवालात नमूद विकासक …
– मे. पोद्दार हौसिंग डेव्हलपमेंट : टिटवाळे येथील प्रकल्पात हे मंजूर योजना व सामंजस्य करारानुसार काम करीत नसल्याने लेखी विचारणा करुनही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात वितरीत झालेल्या अनुदानापोटी एक कोटी ८३ लाख रुपयाचा बोजा विकासकाच्या मालकीच्या सात-बारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आला आहे. त्यानंतर पोद्दार हौसिंगने चार धनादेशाद्वारे तीन कोटी रुपये दिले. हे रोखीकरणासाठी सादर करण्यात आले आहेत.
– मे. देशमुख डेव्हलपर्स : दापोडी (दौंड) येथील ५०० घरांच्या प्रकल्पापोटी दिलेले अनुदान परत करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. २५ लाखांचा धनादेश जमा करण्यात आला आहे. उर्वरित अनुदानाची वसुली आणि सदर प्रकल्पाच्या भूखंडाच्या मालमत्ता पत्रकावर नोंद करण्यात येणार आहे.
– मे. चढ्ढा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स : कराव (अंबरनाथ) येथील गृहप्रकल्पातील ४११४ पैकी १८६० घरांना केंद्र शासनाने मान्यता दिली तर देऊ करण्यात येणाऱ्या ४६ कोटींचा निधी यापूर्वी वितरीत केलेला ४१ कोटींचा निधीच्या बदल्यात समायोजित करुन उर्वरित निधी पुढील प्रकल्पासाठी देता येईल. – पुणे महानगरपालिका : मोहम्मदवाडी येथील ५५३ घरांसाठी केंद्राचे तीन कोटी ३१ लाख तर राज्याचे दोन कोटी २० लाख अनुदान वितरीत करण्यात आले. मात्र ही रक्कम वापरली गेली नाही.
