मुंबई : पालिकेने प्रक्रियेचे पालन करूनच करोनाबाबतची कामे केली, असा दावा आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सोमवारी केला. करोना केंद्रांबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी चहल यांची सुमारे चार तास चौकशी केली. या प्रकरणातील कागदपत्रे ‘ईडी’कडे सुपूर्द केली असल्याचेही चहल यांनी चौकशीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
करोना केंद्रांशी संबंधित कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे समन्स चहल यांना ‘ईडी’ने बजावले होते. त्यानुसार ते सकाळी ११.३० वाजता बेलार्ड पियर येथील ‘ईडी’च्या कार्यालयात दाखल झाले. चौकशीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना आपण ईडीला संपूर्ण सहकार्य केल्याचे ते म्हणाले.
मुंबईतील करोना साथीच्या काळातील उपचार व्यवस्थेबद्दल आयुक्त चहल यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले,‘‘मार्च २०२० मध्ये करोनाची साथ आली. तेव्हा महापालिकेकडे केवळ तीन हजार ७५० खाटा उपलब्ध होत्या. मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ४० लाख असताना खाटांची संख्या अगदी कमी होती. लाखो नागरिकांना संसर्ग होईल, असा अंदाज होता आणि तो खराही ठरला. मुंबईत ११ लाख लोकांना करोनाचा संसर्ग झाला. जून २०२० मध्ये राज्य सरकारने मोकळय़ा मैदानात जम्बो करोना रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिकेने राज्य सरकारला एक निवेदन दिले. करोना साथीमुळे महापालिकेवर अतिशय ताण आहे. त्यामुळे करोना केंद्र बांधण्यासाठी वेळ नाही, असे त्यात म्हटले होते.’’ त्यावेळी निम्मी करोना केंद्रे इतर सरकारी यंत्रणांनी बांधली. त्यात दहिसर, मुलुंड, बीकेसी, बीकेसी टप्पा २, शीव, मालाड आणि कांजुरमार्गमधील केंद्रांचा समावेश आहे. बीकेसीतील केंद्र एमएमआरडीएने तर कांजूरमार्ग केंद्र सिडकोने बांधले. तसेच मुंबई मेट्रो रेलने दहिसरमधील केंद्र बांधले. ही सर्व केंद्रे बांधताना महापालिकेला कोणताही खर्च आला नाही. टप्प्याटप्याने ही जम्बो करोना केंद्रे सज्ज झाली, असेही चहल यांनी सांगितले.
करोना केंद्रे सज्ज झाल्यानंतर तेथे लागणारे मनुष्यबळ कसे उपलब्ध करायचे, याबाबत राज्य सरकार आणि वैद्यकीय महासंचालकांना विचारणा करण्यात आली होती, अशी माहिती चहल यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘दहा करोना केंद्रांमध्ये सुमारे १५ हजार खाटा होत्या. एक हजाराहून अधिक अतिदक्षता खाटा होत्या. सुमारे ६० टक्के कृत्रिम प्राणवायूच्या खाटा होत्या. त्यासाठी लागणारे शेकडो डॉक्टर, हजारो परिचारिका कुठून आणायच्या? कामाचा ताण होता. त्यामुळे राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण महासंचालकांना मनुष्यबळ नसल्याचे सांगितले. म्हणून फक्त मनुष्यबळासाठी कंत्राट देण्यात आले. त्यात परिचारिका डॉक्टर्स, यांचा समावेश होता. तर यंत्रसामग्री, खानपान सेवा, देखरेख, औषधांचा पुरवठा महापालिकेमार्फत करण्यात आला.’’
महापालिकेच्या स्थायी समितीने १७ मार्च २०२० रोजी ठराव मंजूर केला. त्यात नियमित निविदा प्रक्रियेऐवजी एक – दोन दिवसांच्या कालमर्यादेने निविदा काढून सर्व करोनाची कामे करावी, असा उल्लेख होता. कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. या कामांसाठी अर्ज मागविण्यात आले. मुलुंड, दहिसर, नेस्को- गोरेगाव, बीकेसी आणि वरळीमधील करोना केंद्रांसाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. सेवांची कंत्राटे देऊन करोना केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली. ९७ हजार रुग्णांना यांचा लाभ झाला. याप्रकरणी २०२२ मध्ये मुंबई पोलिसांकडे तक्रार आली. दहा करोना केंद्रांपैकी एका केंद्राबाबत पोलिसांत तक्रार करण्यात आली, असे चहल यांनी सांगितले.
कागदपत्रे खरी असल्याचे गृहितच धरले जाते : चहल
महापालिकेकडे मोठय़ा संख्येने निविदा सादर होतात. त्यांच्याबरोबर सादर केलेली कागदपत्रे खरी असल्याचे गृहीत धरण्यात येते. मात्र तक्रार आल्यानंतरच त्यांची तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे आम्ही आझाद मैदान पोलिसांना पत्र पाठवून कागदपत्रांची शहानिशा करावी, असे कळवले, असे चहल यांनी सांगितले. या प्रकरणाबाबतची सर्व माहिती ४ जानेवारी २०२३ रोजी पोलिसांना देण्यात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
करोना केंद्रांमध्ये १०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार
झाल्याचा दावा करीत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मार्च २०२२ मध्ये न्यायालयात अर्ज केला होता.
वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसतानाही कंपनीला करोना केंद्राचे कंत्राट देण्यात आले. कंपनीने बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि या गैरव्यवहारातून कंपनीने ३८ कोटी मिळवल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला होता.
त्यामुळे आझाद मैदान पोलिसांनी लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्र्हिसेस, भागीदार डॉ. हेमंत रामशरण गुप्ता, सुजित मुकुंद पाटकर, संजय मदनलाल शहा आणि राजू नंदकुमार साळुंखे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.
’यापैकी सुजीत पाटकर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा विश्वासू असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता.
