शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तक्रार राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे केली आहे. काही वेळापूर्वीच आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांना उद्देशून एक पत्र लिहिलं आहे. मुंबई महापालिकेत खुलेआम भ्रष्टाचार सुरु आहे आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातून भ्रष्ट कामांची सूत्रं हलवली जात आहेत असा आरोप या पत्रातून आदित्य ठाकरेंनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहे आदित्य ठाकरेंच्या पत्रात?

रमेश बैस जी
महामहिम राज्यपाल,
महाराष्ट्र राज्य

आणखी वाचा

माननीय महोदय,

मुंबई महानगरपालिकेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत खुलेआम सुरु असलेला भ्रष्टाचार व मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्या भ्रष्ट कामांची हलवली जाणारी सूत्रं याविषयी आपणांस विस्तृत माहिती देण्याची संधी आपण दिली त्याबद्दल आम्ही आपले ऋणी आहोत.

महोदय, आम्ही आपली भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनाचा परिणाम म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने केवळ एक प्रेस नोट जारी केली आहे. ज्यात काही संदर्भहीन स्पष्टीकरण आहे. मात्र गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. खरं तर आत्ताचे भ्रष्ट रोड मेगा टेंडर रद्द केले गेले पाहिजे आणि निवडून आलेली प्रतिनिधी समिती किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा नव्याने जारी करायला हवे. असे दिसते आहे की लोकशाही पद्धतीने नगरसेवक निवडून येण्याआधीच मुंबईचा पैसा जास्तीत जास्त खर्च करता यावा यासाठी मुंबई महानगर पालिका आणि प्रशासन यांवर उच्चपदस्थांकडून दबाव आणला जात आहे.

हा पैश्याचा अपव्यय थांबवला जावा ह्यासाठी आपल्या राज्यपाल कार्यालयातर्फे माननीय लोकायुक्तांना आम्ही दिलेली याचिका पाठवली जावी अशी आमची विनंती आहे. महोदय, आमची आपणास नम्र विनंती आहे की मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभारात आपण हस्तक्षेप करावा आणि कंत्राटदारांना अनावश्यक वाटली जात असलेली ६०० कोटी रुपयांची अॅडव्हान्स मोबिलिटी रक्कम त्वरित रोखावी.

सामान्यतः देशातील ग्रीन फिल्ड कामांना आणि महामार्गांना अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन म्हणून आगाऊ रक्कम दिली जाते, मुंबईसारख्या शहरांना नाही.

महोदय जिथे ९०० पैकी २५ रस्त्यांची कामेही सुरु झालेली नाहीत तिथे आगाऊ रक्कम देणे हा करदात्यांच्या पैशांचा अक्षम्य अपव्यय ठरेल आणि कंत्राटदार आणि ज्यांना किकबॅक मिळण्याची शक्यता आहे, त्यांनाच यातून फायदा होईल.

महामहिम महोदय मुंबईकरांच्या वतीने आपण मुंबई महानगरपालिकेच्या या भ्रष्ट कारभारात हस्तक्षेप करावा आणि जोवर रस्त्यांची कामे सुरु होत नाहीत तोवर कुणालाही आगाऊ रक्कम दिली जाऊ नये ही आज्ञा द्यावी अशी आपणास विनंती आहे.

आपला नम्र
आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे</p>

असं पत्र आदित्य ठाकरेंनी राज्यपाल रमेश बैस यांना उद्देशून लिहिलं आहे. आता या पत्रावर राज्यपाल काही उत्तर देणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

काय आहे आदित्य ठाकरेंच्या पत्रात?

रमेश बैस जी
महामहिम राज्यपाल,
महाराष्ट्र राज्य

आणखी वाचा

माननीय महोदय,

मुंबई महानगरपालिकेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत खुलेआम सुरु असलेला भ्रष्टाचार व मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्या भ्रष्ट कामांची हलवली जाणारी सूत्रं याविषयी आपणांस विस्तृत माहिती देण्याची संधी आपण दिली त्याबद्दल आम्ही आपले ऋणी आहोत.

महोदय, आम्ही आपली भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनाचा परिणाम म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने केवळ एक प्रेस नोट जारी केली आहे. ज्यात काही संदर्भहीन स्पष्टीकरण आहे. मात्र गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. खरं तर आत्ताचे भ्रष्ट रोड मेगा टेंडर रद्द केले गेले पाहिजे आणि निवडून आलेली प्रतिनिधी समिती किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा नव्याने जारी करायला हवे. असे दिसते आहे की लोकशाही पद्धतीने नगरसेवक निवडून येण्याआधीच मुंबईचा पैसा जास्तीत जास्त खर्च करता यावा यासाठी मुंबई महानगर पालिका आणि प्रशासन यांवर उच्चपदस्थांकडून दबाव आणला जात आहे.

हा पैश्याचा अपव्यय थांबवला जावा ह्यासाठी आपल्या राज्यपाल कार्यालयातर्फे माननीय लोकायुक्तांना आम्ही दिलेली याचिका पाठवली जावी अशी आमची विनंती आहे. महोदय, आमची आपणास नम्र विनंती आहे की मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभारात आपण हस्तक्षेप करावा आणि कंत्राटदारांना अनावश्यक वाटली जात असलेली ६०० कोटी रुपयांची अॅडव्हान्स मोबिलिटी रक्कम त्वरित रोखावी.

सामान्यतः देशातील ग्रीन फिल्ड कामांना आणि महामार्गांना अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन म्हणून आगाऊ रक्कम दिली जाते, मुंबईसारख्या शहरांना नाही.

महोदय जिथे ९०० पैकी २५ रस्त्यांची कामेही सुरु झालेली नाहीत तिथे आगाऊ रक्कम देणे हा करदात्यांच्या पैशांचा अक्षम्य अपव्यय ठरेल आणि कंत्राटदार आणि ज्यांना किकबॅक मिळण्याची शक्यता आहे, त्यांनाच यातून फायदा होईल.

महामहिम महोदय मुंबईकरांच्या वतीने आपण मुंबई महानगरपालिकेच्या या भ्रष्ट कारभारात हस्तक्षेप करावा आणि जोवर रस्त्यांची कामे सुरु होत नाहीत तोवर कुणालाही आगाऊ रक्कम दिली जाऊ नये ही आज्ञा द्यावी अशी आपणास विनंती आहे.

आपला नम्र
आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे</p>

असं पत्र आदित्य ठाकरेंनी राज्यपाल रमेश बैस यांना उद्देशून लिहिलं आहे. आता या पत्रावर राज्यपाल काही उत्तर देणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.