मुंबई : राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते’ योजना राबविण्याचा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेंतर्गत एकंदर ६८३८ कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.

आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत जाण्यासाठीसुद्धा रस्तेच नाहीत, त्यामुळे रुग्ण वाटेतच दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आदिवासी विकासमंत्री  डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आदिवासी भागातील रस्त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाला आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्यांनी जोडण्याचा प्रस्ताव केला होता. त्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.

Ministers from various states campaigned in Mira Bhayandar on Sunday
मिरा-भाईंदर शहरात रविवारी विविध राज्यातील मंत्री प्रचारात
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
local train block jogeshwari to Goregaon
मुंबई : जोगेश्वरी – गोरेगाव दरम्यान ब्लॉक, राम मंदिर स्थानकात लोकल थांबणार नाही
goa cm pramod sawant
Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान
Konkan route, trains on the Konkan route,
नव्या वर्षात कोकण मार्गावरील रेल्वेगाडीला एलएचबी डबे जोडणार
Roads Kharghar, Narendra Modi meeting,
पंतप्रधानांच्या सभेमुळे खारघरचे रस्ते चकाचक
crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
maharashtra assembly election 2024 traffic diversions in pune city on occasion of pm modi visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील  सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा केली होती. त्याला  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे, पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आठमाही रस्ते बारमाही करणे, तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडणे, इत्यादी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.