आदिवासी पाडे मुख्य रस्त्याने जोडणार; पाच हजार कोटींच्या योजनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता

आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत जाण्यासाठीसुद्धा रस्तेच नाहीत, त्यामुळे रुग्ण वाटेतच दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आदिवासी विकासमंत्री  डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आदिवासी भागातील रस्त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाला आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्यांनी जोडण्याचा प्रस्ताव केला होता. त्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

माथेरानच्या राणीचा ‘विस्टाडोम’विनाच प्रवास

कोकण मार्गावरील एक्सप्रेसला जोडले जाणार एलएचबी डबे, प्रवाशांच्या सुरक्षेत होणार भर

खारघर तूर्भे लिंकरोडचे काम निवडणूकीनंतर सूरु होणार

विनातिकीट प्रवाशांकडून ८० कोटींची दंडवसुली; सात महिन्यांतील पश्चिम रेल्वेची कारवाई

भंडारा: साडेतीन तास लोटूनही मुख्यमंत्र्यांचा पत्ता नाही, लोकांचा सभास्थळाहून काढता पाय

त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील  सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा केली होती. त्याला  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे, पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आठमाही रस्ते बारमाही करणे, तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडणे, इत्यादी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.