मुंबई : राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते’ योजना राबविण्याचा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेंतर्गत एकंदर ६८३८ कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत जाण्यासाठीसुद्धा रस्तेच नाहीत, त्यामुळे रुग्ण वाटेतच दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आदिवासी विकासमंत्री  डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आदिवासी भागातील रस्त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाला आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्यांनी जोडण्याचा प्रस्ताव केला होता. त्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.

आणखी वाचा

त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील  सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा केली होती. त्याला  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे, पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आठमाही रस्ते बारमाही करणे, तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडणे, इत्यादी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत जाण्यासाठीसुद्धा रस्तेच नाहीत, त्यामुळे रुग्ण वाटेतच दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आदिवासी विकासमंत्री  डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आदिवासी भागातील रस्त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाला आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्यांनी जोडण्याचा प्रस्ताव केला होता. त्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.

आणखी वाचा

त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील  सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा केली होती. त्याला  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे, पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आठमाही रस्ते बारमाही करणे, तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडणे, इत्यादी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.