बालमजुरी ही एक सर्वात मोठी समस्या आहे असे शासन वारंवार सांगते. पण ही बालमजुरी कमी करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाय-योजना शासकीय अधिकारी प्रभावी पणे करत नसल्याचा ठपका राष्ट्रीय बाल सरंक्षण आयोगाने ठेवला आहे. त्यामुळे बालमजुरी रोखण्यासाठी शासन स्तरावर प्रभावीपणे काम करून सर्व बालमजुरांचा सर्वे करून सद्य स्थितीचा आढावा देणारा अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश संबधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
राज्यातील असणाऱ्या बालमजुरांच्या सद्य स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय बाल सरंक्षण आयोगाचे सदस्य मुंबईत आले आहेत. जिल्हाधिकारी, कामगार विभागातील वरीष्ठ अधिकारी, महिला व बाल कल्याण विभागातील अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या सोबत ही बैठक पार पडली. मुंबईत सुमारे ३ हजारांच्या असपास बाल कामगार आहेत. पण एवढय़ा मोठय़ा शहरात फक्त एवढे कमी बालकामगार असूच शकत नाहीत, असे सांगत त्यांनी सादर केलेली बालमजुरांची आकडेवारीच खोटी असल्याचे सांगितले. त्याच बरोबर बाल मजुरांची वेळेवर आरोग्य तपासणी होत नाही.
मुंबई आणि महाराष्ट्रात असणाऱ्या अंपग आणि शाळाबा’ा बाल कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या पुर्नवसनासाठीच्या योजना कशा राबवायच्या असे सवाल आयोगाचे सदस्य योगेश दुबे यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबईत बाल कामगारांना शिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पा अंतर्गत उपनगरात ४० शाळा चालवल्या जातात. पण त्या शाळेतील शिक्षकांनाही वेळेवर पगार मिळत नसल्याने त्याचा परीणाम शिक्षणावर होत आहे.
त्याचबरोबर या शाळा झोपडपट्टी किंवा भाडय़ाच्या खोल्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालवल्या जात आहेत. पण त्यांचाही दर्जा फारसा चांगला नसल्याचे आयोगाचे सदस्य सांगत आहेत. त्यामुळे बालकामगारांची सद्य स्थिती आणि त्यांची वर्गनिहाय संख्या या सर्व गोष्टींचा अहवाल एक महिन्याच्या आत मध्ये सादर करण्याचे आदेश संबधित आधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत.
