अन्य शाळांबाबत पालिका मात्र उदासीन
मुंबईमधील तब्बल ४४ शाळांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावांवर धूळ साचविणाऱ्या प्रशासनाने राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या तीन शाळांवर अनुदानाची झोळी रिती करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी सातत्याने अनुदानाची मागणी करणाऱ्या ४४ शाळा मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून उपाशीच राहिल्या आहेत.
सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी ४४ शाळांनी अनुदानासाठी पालिकेकडे अर्ज केले होते. वारंवार असे अर्ज शाळांकडून पालिकेला सादर होत असल्याची गंभीर दखल तत्कालीन शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी घेतली. शाळांच्या अर्जाचा एकत्रित विचार करावा आणि नियोजित वेळेत सर्व शाळांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना करावी. कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर शाळांना अनुदान सुरू करावे, असे आदेश विनोद शेलार यांनी दिले होते. त्यानंतर पालिकेने शाळांना आवाहनही केले होते. शाळांनी कागदपत्रांसह अर्जही सादर केले; परंतु प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या शाळांना आजतागायत अनुदानापोटी एक दमडीही मिळू शकलेली नाही. परिणामी काही शाळांमध्ये शिक्षकांना वेतन वेळेवर मिळेनासे झाले आहेत.
तत्पूर्वीच प्रशासनाकडे ४४ शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. या शाळांचे प्रस्ताव धूळ खात पडलेले असताना आता सत्ताधाऱ्यांनी तीन शाळांना अनुदान देण्याचा तगादा प्रशासनाच्या मागे लावला आहे. प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांपुढे गुढघे टेकून या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे प्रस्ताव घाईघाईने शिक्षण समितीपुढे मंजुरीसाठी आणले आहेत.
प्रशासनाकडून वर्षभर शाळांना अनुदान देण्याचे प्रस्ताव शिक्षण समितीपुढे सादर करीत असते. त्याऐवजी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रस्ताव एकत्रित सादर करून त्यांना शिक्षण समितीची मंजुरी घ्यावी.
त्यामुळे शाळा सुरू होताना अनुदानाची रक्कम शाळा व्यवस्थापनाला मिळू शकेल आणि शिक्षकांच्याही वेतनाचा प्रश्न सुटेल, असे शिक्षण समितीमधील म्हणणे आहे; परंतु प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्याने शिक्षण समितीच्या प्रत्येक बैठकीत एक-दोन शाळांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव सातत्याने सादर करीत आहे.
प्रस्तावांना समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढे मात्र त्यावर संथ गतीने हालचाल होत आहे. त्याचा फटका ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे.
मुंबईमधील तब्बल ४४ शाळांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावांवर धूळ साचविणाऱ्या प्रशासनाने राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या तीन शाळांवर अनुदानाची झोळी रिती करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी सातत्याने अनुदानाची मागणी करणाऱ्या ४४ शाळा मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून उपाशीच राहिल्या आहेत.
सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी ४४ शाळांनी अनुदानासाठी पालिकेकडे अर्ज केले होते. वारंवार असे अर्ज शाळांकडून पालिकेला सादर होत असल्याची गंभीर दखल तत्कालीन शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी घेतली. शाळांच्या अर्जाचा एकत्रित विचार करावा आणि नियोजित वेळेत सर्व शाळांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना करावी. कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर शाळांना अनुदान सुरू करावे, असे आदेश विनोद शेलार यांनी दिले होते. त्यानंतर पालिकेने शाळांना आवाहनही केले होते. शाळांनी कागदपत्रांसह अर्जही सादर केले; परंतु प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या शाळांना आजतागायत अनुदानापोटी एक दमडीही मिळू शकलेली नाही. परिणामी काही शाळांमध्ये शिक्षकांना वेतन वेळेवर मिळेनासे झाले आहेत.
तत्पूर्वीच प्रशासनाकडे ४४ शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. या शाळांचे प्रस्ताव धूळ खात पडलेले असताना आता सत्ताधाऱ्यांनी तीन शाळांना अनुदान देण्याचा तगादा प्रशासनाच्या मागे लावला आहे. प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांपुढे गुढघे टेकून या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे प्रस्ताव घाईघाईने शिक्षण समितीपुढे मंजुरीसाठी आणले आहेत.
प्रशासनाकडून वर्षभर शाळांना अनुदान देण्याचे प्रस्ताव शिक्षण समितीपुढे सादर करीत असते. त्याऐवजी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रस्ताव एकत्रित सादर करून त्यांना शिक्षण समितीची मंजुरी घ्यावी.
त्यामुळे शाळा सुरू होताना अनुदानाची रक्कम शाळा व्यवस्थापनाला मिळू शकेल आणि शिक्षकांच्याही वेतनाचा प्रश्न सुटेल, असे शिक्षण समितीमधील म्हणणे आहे; परंतु प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्याने शिक्षण समितीच्या प्रत्येक बैठकीत एक-दोन शाळांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव सातत्याने सादर करीत आहे.
प्रस्तावांना समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढे मात्र त्यावर संथ गतीने हालचाल होत आहे. त्याचा फटका ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे.
