लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई महापालिकेतून सेवानिवृत्त झालेले उपायुक्त उल्हास महाले यांचा सेवाकालावधी वाढविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारला दुसऱ्यांदा पत्र पाठवले आहे. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील या उपायुक्तांकडे महत्त्वाच्या प्रकल्पांची जबाबदारी होती व ते सेवानिवृत्त होऊन २०-२२ दिवस झाले आहेत. एका वर्षांसाठी करार पद्धतीने त्यांना याच पदावर मुदत वाढवावी याकरीता पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले आहे. ते सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच हा कालावधी वाढवण्यासाठी प्रशासनाने धडपड सुरू केली होती. मात्र ती पूर्ण न झाल्यामुळे आता पुन्हा एकदा पत्र पाठविण्यात आले आहे.

term of Nagpur Zilla Parishad will end on 17th january and administrative rule will be imposed from Friday
जिल्हा परिषद ते महापालिका : प्रशासकीय राजवटीचे वर्तुळ पूर्ण
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
chief minister devendra fadnavis governance to speed up government
राज्य चालवावे नेटके…
purchase of educational systems will be done through tendering Municipal Corporations Education Department clarified
टीका होताच महापालिका नरमली, निविदा काढूनच होणार शैक्षणिक प्रणालीची खरेदी!
Pimpri chinchwad Municipal corporation employees son becomes lieutenant at age 22
पिंपरी : महापालिका कर्मचाऱ्याचा मुलगा बनला लष्करी अधिकारी, सर्व स्तरातून कौतुक
aaditya Thackeray
राज्य सरकारकडची थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा, आमदार आदित्य ठाकरे यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी

मुंबई महापालिकेचे पायाभूत सुविधा विभागाचे माजी उपायुक्त उल्हास महाले नियत वयोमानानुसार १ फेब्रुवारी रोजी सेवानिवृत्त झाले. ३१ जानेवारी हा त्यांच्या महापालिकेच्या सेवेतील अखेरचा दिवस होता. सेवानिवृत्त झाले तेव्हा त्यांच्याकडे पालिकेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांची जबाबदारी होती. रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाची कामे, पूल विभागाची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, गोखले पूल, विद्याविहार पूल, दहिसर – भाईंदर जोडरस्ता असे मोठमोठे प्रकल्प त्यांच्याकडे होते. मात्र महाले सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे नियम डावलून त्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी पालिका प्रशासनात गुप्तपणे हालचाली सुरू होत्या. आतापर्यंत पालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या काही अधिकाऱ्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काही काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र महाले यांना थेट सेवा कालावधी वाढवून देण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवरून सुरू होत्या. त्याबाबतचे वृत्त प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा विषय तात्पुरता थांबला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा पालिका आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला निवृत्त उपायुक्तांचा सेवा कालावधी वाढवण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. अटी शिथिल करून त्यांना मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्याकरीता राज्य सरकारची परवानगी मागण्यात आली आहे.

आणखी वाचा-मुंबई : म्हाडा कोकण मंडळाच्या ५३११ घरांसाठी शनिवारी सोडत काढणार

येत्या काळात पालिकेची अनेक विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. त्यात आणखी ४०० किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रिटीकरणासह गोखले पूल, गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता, दहिसर – भाईंदर जोडरस्ता प्रकल्प, महालक्ष्मी पूल, यांत्रिकी वाहनतळ, कर्नाक पूल, विद्याविहार पूल, मिठी नदीची कामे, दहिसर नदीचे पुनरुज्जीवन अशी कामे महाले यांच्या अखत्यारितील खात्यांमार्फत सुरू होती. ही कामे १ ते ४ वर्षे चालणारी आहेत. महाले यांना अभियांत्रिकी कामाचा ३३ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे महाले यांची आवश्यकता असून त्यांचे ज्ञान, त्यांचे प्रभुत्व लक्षात घेता त्यांच्या सेवेची मुंबई महापालिकेला नितांत आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे विहित कार्यपद्धतीतील अटी शिथिल करून महाले यांना सेवा करार पद्धतीने एक वर्षासाठी नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा-राजकीय वरचष्मा असलेल्या मजूर संस्थांवर शासन मेहेरबान!

दरम्यान, पालिकेत अभियंत्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असताना एका अभियंत्यासाठी इतक्या पायघड्या का घालण्यात येत आहेत, असा सवाल म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर यांनी केला आहे. महाले यांना सेवा कालावधी वाढवून देण्यास पालिकेतील अन्य अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे. तसेच यापुढे सेवानिवृत्त होणाऱ्या उपायुक्तांनाही अशी सवलत मिळणार का, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Story img Loader