सचिवांना मिळणार ‘रममाण भत्ता’!

वर्षांतून तीन वेळा विधिमंडळाचे अधिवेशन, दर आठवडय़ाला मंत्रिमंडळ बैठका, रोजचा प्रशासकीय कामाचा रगाडा, संसदीय समित्यांसमोर हजेरी, अशी एक ना अनेक जबाबदारीची व धावपळीची कामे करावी लागत असल्याने सचिवांचे मन मंत्रालयात रमत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातच त्यांनी कार्यरत रहावे, यासाठी सचिव, प्रधान सचिव व अप्पर मुख्य सचिवांना अधिक सुविधा आणि खास प्रोत्साहनात्मक भत्ता देण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करीत आहे.
सध्या मंत्रालयात सचिव, प्रधान सचिव व अप्पर मुख्य सचिवपदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या ५० इतकी आहे. मात्र क्षेत्रीय स्तरावर काम करणारे अधिकारी मंत्रालयात सचिव म्हणून काम करण्यास उत्सुक नसतात, असे आढळले आहे. त्यामुळे अनेक सचिवांवर अतिरिक्त कार्यभार सोपवावा लागतो, परिणामी त्याचा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे दिसून आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी म्हटले आहे.
या अधिकाऱ्यांना बढतीचा कालावधी मोठा तर आहेच, त्याशिवाय वेतनवाढही कमी असते. परिणामी अनेक अधिकारी सरकारी नोकरीतून बाहेर पडणे पसंत करीत आहेत. प्रशासनाचा गाडा चालविण्याच्या दृष्टीने ही चांगली बाब नाही. त्यामुळे खास भत्ता देण्याचा विचार चालू असल्याची माहिती बक्षी यांनी दिली.