‘प्रशासकीय निर्णय न्यायालयात होणे आश्चर्यकारक’

प्रशासकीय निर्णय हे सरकारने घ्यावेत ही अपेक्षा असते. पण अलीकडे प्रशासकीय निर्णय अन्य घटक घेऊ लागले आहेत. न्यायालये फक्त न्यायदानाचे काम करतात हा माझा समज चुकीचा ठरला, अशी खोचक टिप्पणी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी केली.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे पाण्याचा राखीव साठा उजनीत सोडावा लागला. उद्या पाऊस लांबल्यास पाण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घ्यायची का, असा सवालही त्यांनी केला. पावसाळा लांबल्यास पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. यामुळेच भिमा आष्टेडमध्ये चार टीएमसी पाण्याचा साठी करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने २४ तासांत उजनीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिल्याने हे पाणी सोडावे लागले, असे पवार यांनी सांगितले. उजनीमध्ये पाणी सोडण्यास आमचा कधीच विरोध नव्हता याकडे लक्ष वेधताना राखीव साठा कसा आवश्यक असतो यावर त्यांनी भर दिला.