मंत्रिमंडळाचा निर्णय ; मार्चमध्ये नगरसेवकांची राजवट संपुष्टात

constitution of india special provisions for Maharashtra Gujarat
संविधानभान : महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी विशेष तरतुदी
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Ajit pawar maratha leader rising in Delhi
Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण
man arrested with 13 kg of charas and weapons by powai police
मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक
mumbai 155 police inspectors transferred before assembly elections have returned
पोलीस निरीक्षक मुंबईत परतले, विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई बाहेर झाली होती बदली
Rajya Sabha Winter Session.
Parliament Session : सभापतींना हटवण्यावरून राज्यसभेत गोंधळ, सलग दुसऱ्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज स्थगित
Panvel Municipal Commissioner decision to build infectious disease hospital in Kalamboli
कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित
CIDCO considers extending lottery process for 26 000 houses under My Favorite CIDCO House scheme
२६ हजार घरांच्या सोडत प्रक्रियेस मुदतवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन

मुंबई : मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे अशा १० महानगरपालिकांची मुदत मार्च ते एप्रिल दरम्यान संपणार असल्याने, तसेच त्या मुदतीत निवडणूक होणार नसल्याने या महानगरपालिकांवर प्रशासकांची नेमणूक केली जाणार आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेवकांची मुदत ही ७ मार्चला संपुष्टात येत आहे. महापालिका कायद्यानुसार मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेणे बंधनकारक असते. पण मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक होणार नसल्याने मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. १८८८च्या मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नव्हती. म्हणूनच कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत निवडणुकांचे नियोजनही निवडणूक आयोगाला करता येत नाही. करोना रुग्ण कमी झाल्याने निवडणुका घेणे शक्य असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. मुंबईसह राज्यातील १० महानगरपालिकांमधील नगरसेवकांची मुदत मार्च ते एप्रिल या काळात संपुष्टात येणार आहे. नगरसेवकांना मुदतवाढ देणार की प्रशासकाची राजवट येणार अशी उत्सुकता होती. मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिका कायद्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. आता मुंबई महापालिकेत प्रशासक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दहा महापालिकांची मुदत वेगवेगळय़ा तारखांना संपत आहे.

होणार काय? मार्च- एप्रिल दरम्यान मुदत संपणाऱ्या १० महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार मुदत संपेल त्या दिवसापासून निवडणूक होईपर्यंत महापौर व अन्य पदाधिकाऱ्यांची राजवट संपुष्टात येऊन प्रशासकाकडे कारभार येईल.

थोडा इतिहास.. १ एप्रिल १९८४ ते ९ मे १९८५ या काळात मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकाची राजवट होती. तेव्हा जमशेद कांगा हे प्रशासक होते. १९८५ मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाल्यावर पाच वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात येणार असतानाच राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला मुदतवाढ दिली होती. तेव्हा छगन भुजबळ हे दुसऱ्यांदा महापौर झाले होते.

बदल कुठे?  मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर, नाशिक, सोलापूर, अकोला, अमरावती या पालिकांत.

Story img Loader