मंत्रिमंडळाचा निर्णय ; मार्चमध्ये नगरसेवकांची राजवट संपुष्टात
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे अशा १० महानगरपालिकांची मुदत मार्च ते एप्रिल दरम्यान संपणार असल्याने, तसेच त्या मुदतीत निवडणूक होणार नसल्याने या महानगरपालिकांवर प्रशासकांची नेमणूक केली जाणार आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेवकांची मुदत ही ७ मार्चला संपुष्टात येत आहे. महापालिका कायद्यानुसार मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेणे बंधनकारक असते. पण मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक होणार नसल्याने मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. १८८८च्या मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नव्हती. म्हणूनच कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत निवडणुकांचे नियोजनही निवडणूक आयोगाला करता येत नाही. करोना रुग्ण कमी झाल्याने निवडणुका घेणे शक्य असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. मुंबईसह राज्यातील १० महानगरपालिकांमधील नगरसेवकांची मुदत मार्च ते एप्रिल या काळात संपुष्टात येणार आहे. नगरसेवकांना मुदतवाढ देणार की प्रशासकाची राजवट येणार अशी उत्सुकता होती. मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिका कायद्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. आता मुंबई महापालिकेत प्रशासक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दहा महापालिकांची मुदत वेगवेगळय़ा तारखांना संपत आहे.
होणार काय? मार्च- एप्रिल दरम्यान मुदत संपणाऱ्या १० महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार मुदत संपेल त्या दिवसापासून निवडणूक होईपर्यंत महापौर व अन्य पदाधिकाऱ्यांची राजवट संपुष्टात येऊन प्रशासकाकडे कारभार येईल.
थोडा इतिहास.. १ एप्रिल १९८४ ते ९ मे १९८५ या काळात मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकाची राजवट होती. तेव्हा जमशेद कांगा हे प्रशासक होते. १९८५ मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाल्यावर पाच वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात येणार असतानाच राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला मुदतवाढ दिली होती. तेव्हा छगन भुजबळ हे दुसऱ्यांदा महापौर झाले होते.
बदल कुठे? मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर, नाशिक, सोलापूर, अकोला, अमरावती या पालिकांत.
मुंबई : मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे अशा १० महानगरपालिकांची मुदत मार्च ते एप्रिल दरम्यान संपणार असल्याने, तसेच त्या मुदतीत निवडणूक होणार नसल्याने या महानगरपालिकांवर प्रशासकांची नेमणूक केली जाणार आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेवकांची मुदत ही ७ मार्चला संपुष्टात येत आहे. महापालिका कायद्यानुसार मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेणे बंधनकारक असते. पण मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक होणार नसल्याने मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. १८८८च्या मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नव्हती. म्हणूनच कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत निवडणुकांचे नियोजनही निवडणूक आयोगाला करता येत नाही. करोना रुग्ण कमी झाल्याने निवडणुका घेणे शक्य असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. मुंबईसह राज्यातील १० महानगरपालिकांमधील नगरसेवकांची मुदत मार्च ते एप्रिल या काळात संपुष्टात येणार आहे. नगरसेवकांना मुदतवाढ देणार की प्रशासकाची राजवट येणार अशी उत्सुकता होती. मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिका कायद्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. आता मुंबई महापालिकेत प्रशासक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दहा महापालिकांची मुदत वेगवेगळय़ा तारखांना संपत आहे.
होणार काय? मार्च- एप्रिल दरम्यान मुदत संपणाऱ्या १० महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार मुदत संपेल त्या दिवसापासून निवडणूक होईपर्यंत महापौर व अन्य पदाधिकाऱ्यांची राजवट संपुष्टात येऊन प्रशासकाकडे कारभार येईल.
थोडा इतिहास.. १ एप्रिल १९८४ ते ९ मे १९८५ या काळात मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकाची राजवट होती. तेव्हा जमशेद कांगा हे प्रशासक होते. १९८५ मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाल्यावर पाच वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात येणार असतानाच राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला मुदतवाढ दिली होती. तेव्हा छगन भुजबळ हे दुसऱ्यांदा महापौर झाले होते.
बदल कुठे? मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर, नाशिक, सोलापूर, अकोला, अमरावती या पालिकांत.
