दजरेन्नतीच्या गोंडस नावाखाली पालिका शाळांच्या ‘दत्तक विधान’ योजनेला पालिका सभागृहात गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र सभागृहात गुजगोष्टी करण्यात दंग असलेल्या विरोधीच नव्हे तर सत्ताधारी नगरसेवकांनाही याची साधी गंधवार्ताही नाही.
पालिका शाळांच्या दजरेन्नतीसाठी खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन, पालिकेचे शिक्षक, मुख्याध्यापकांसह खासगी संस्थांचे अध्यापन-अध्ययन, विशिष्ट सेवा सहभाग आणि शाळांच्या विशिष्ट गरजेनुसार खासगी संस्थेचा सहभाग अशा चार पद्धतीमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे भविष्यात पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या घशात जातील, असा आरोप विरोधी पक्ष आणि शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आला होता.
शिक्षण समितीच्या बैठकीमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर या योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव महापालिका सभागृहाच्या पटलावर अनेक महिने रेंगाळला होता. ‘बेस्ट’च्या २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पावर गुरुवारी पालिका सभागृहात चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. डबघाईला आलेल्या बेस्टची सत्ताधाऱ्यांनी कशी वाताहात केली या विषयावर चर्चा करण्याच्या तयारीत विरोधी पक्षाचे नगरसेवक सभागृहात हजर होते.
मात्र सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच महापौर सुनील प्रभू यांनी काही प्रस्तावांची घोषणा करीत त्यांना मंजुरी दिली. त्यामध्ये खासगी संस्थांना पालिका शाळा दत्तक देण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश होता. परंतु सभागृहात आल्यानंतर एकमेकांशी गप्पा मारण्यात गुंतलेल्या नगरसेवकांना ते कळलेच नाही. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर झाला आणि पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.