लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मोकळी मैदाने व क्रीडांगणे दत्तक तत्वावर देण्याच्या धोरणाच्या मसुद्याबाबत नागरिकांनी अत्यंत कमी सूचना आणि हरकती महानगरपालिकेकडे सादर केल्या आहेत. त्यामुळे या धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना आणि हरकती सादर करण्यास एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून केली आहे.
मोकळी मैदाने व क्रीडांगणांचा देखभाल खर्च परवडत नसल्याने महानगरपालिका प्रशासन ती दत्तक तत्वावर देण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी प्रशासनाने धोरण आखले आहे. मात्र, महानगरपालिकेच्या या धोरणाला मुंबईकरांकडून प्रचंड विरोध होत असून या धोरणाबाबत नागरिकांच्या सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी प्रशासनाने १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, महानगरपालिकेला केवळ १०० सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. महानगरपालिकेला मिळालेल्या सूचनांची संख्या अत्यंत कमी आहे. महानगरपालिकेने सूचना आणि हरकती सादर करण्यासाठी कमी कालावधी दिला होता. त्यातच सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे नागरिकांना या धोरणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच त्यावर सूचना आणि हरकती सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे नार्वेकर यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आणखी वाचा-पश्चिम रेल्वे विस्कळीत, लोकलला २० ते २५ मिनिटे विलंब
मुंबई महानगरपालिकेने आडमुठी भूमिका घेऊ नये. मोकळ्या जागा दत्तक तत्वावर देण्याच्या धोरणाचा येत्या काही दशकांमध्ये शहर आणि भावी पिढीवर दूरोगामी परिणाम होईल. त्यामुळे या धोरणावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना नोंदविणे महत्त्वाचे आहे. तसेच महानगरपालिकेने नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती सार्वजनिक केल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई : मोकळी मैदाने व क्रीडांगणे दत्तक तत्वावर देण्याच्या धोरणाच्या मसुद्याबाबत नागरिकांनी अत्यंत कमी सूचना आणि हरकती महानगरपालिकेकडे सादर केल्या आहेत. त्यामुळे या धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना आणि हरकती सादर करण्यास एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून केली आहे.
मोकळी मैदाने व क्रीडांगणांचा देखभाल खर्च परवडत नसल्याने महानगरपालिका प्रशासन ती दत्तक तत्वावर देण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी प्रशासनाने धोरण आखले आहे. मात्र, महानगरपालिकेच्या या धोरणाला मुंबईकरांकडून प्रचंड विरोध होत असून या धोरणाबाबत नागरिकांच्या सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी प्रशासनाने १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, महानगरपालिकेला केवळ १०० सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. महानगरपालिकेला मिळालेल्या सूचनांची संख्या अत्यंत कमी आहे. महानगरपालिकेने सूचना आणि हरकती सादर करण्यासाठी कमी कालावधी दिला होता. त्यातच सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे नागरिकांना या धोरणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच त्यावर सूचना आणि हरकती सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे नार्वेकर यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आणखी वाचा-पश्चिम रेल्वे विस्कळीत, लोकलला २० ते २५ मिनिटे विलंब
मुंबई महानगरपालिकेने आडमुठी भूमिका घेऊ नये. मोकळ्या जागा दत्तक तत्वावर देण्याच्या धोरणाचा येत्या काही दशकांमध्ये शहर आणि भावी पिढीवर दूरोगामी परिणाम होईल. त्यामुळे या धोरणावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना नोंदविणे महत्त्वाचे आहे. तसेच महानगरपालिकेने नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती सार्वजनिक केल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
