लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) नियमांचे पालन व करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्याचे ठरविले असून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न छापणाऱ्या राज्यातील ७४ विकासकांवर कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. अशी एकूण १०७ प्रकरणे महारेराच्या निदर्शनास आली आहेत. यातील २५ प्रकरणांत सुनावणी झाली असून सही प्रकरणांत एकूण दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणी सुनावणी आणि दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय उर्वरित ३३ विकासकांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
महारेराने एक ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले आहे. वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदी समाज माध्यमांवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवून आहे. ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींच्या अनुषंगाने दिलेल्या नोटिशींना उत्तर देताना, या जाहिराती आम्ही दिलेल्या नाही, अशी भूमिका काही विकासकांनी घेतली. त्यामुळे परवानगीशिवाय अशा जाहिराती करणाऱ्यांविरुद्ध सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना देण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा-स्किझोफ्रेनियाग्रस्त महिलेचे शंभरहून अधिक वेळा नियंत्रण कक्षाला दूरध्वनी
प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पाच्या एजंटची माहिती संकेतस्थळावर देत असतात. समाज माध्यमांवरील या जाहिरातींबाबत दक्षता बाळगून खरेदीदारांनी संबंधित विकासकाच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही महारेराने केले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) नियमांचे पालन व करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्याचे ठरविले असून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न छापणाऱ्या राज्यातील ७४ विकासकांवर कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. अशी एकूण १०७ प्रकरणे महारेराच्या निदर्शनास आली आहेत. यातील २५ प्रकरणांत सुनावणी झाली असून सही प्रकरणांत एकूण दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणी सुनावणी आणि दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय उर्वरित ३३ विकासकांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
महारेराने एक ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले आहे. वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदी समाज माध्यमांवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवून आहे. ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींच्या अनुषंगाने दिलेल्या नोटिशींना उत्तर देताना, या जाहिराती आम्ही दिलेल्या नाही, अशी भूमिका काही विकासकांनी घेतली. त्यामुळे परवानगीशिवाय अशा जाहिराती करणाऱ्यांविरुद्ध सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना देण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा-स्किझोफ्रेनियाग्रस्त महिलेचे शंभरहून अधिक वेळा नियंत्रण कक्षाला दूरध्वनी
प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पाच्या एजंटची माहिती संकेतस्थळावर देत असतात. समाज माध्यमांवरील या जाहिरातींबाबत दक्षता बाळगून खरेदीदारांनी संबंधित विकासकाच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही महारेराने केले आहे.
