आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा शासकीय सोहळा १६ एप्रिल २०२३ रोजी खारघरमध्ये झाला. यावेळी कार्यक्रमात सरकारी यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे श्री-सदस्यांचा चेंगराचेंगरी आणि ब्रेन हॅमरेज होऊन मृत्यू झाल्याच्या आरोप आपचे नेते धनंजय शिंदेंनी केला आहे. या प्रकरणात ७ जुलैला पनवेल न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर अॅड. असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. तसेच त्यांची या प्रकरणातील पुढील भूमिका मांडली. ते शनिवारी (२२ जुलै) लोकसत्ताला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
असीम सरोदे म्हणाले, “न्यायालयाने सुनावणीत आम्हाला सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सरकारची परवानगी घेतली आहे का अशी विचारणा केली. यावर आम्ही न्यायालयाच्या हे लक्षात आणून दिलं की, आम्ही व्यक्तींची चौकशी करण्याची मागणी करत नाही, तर घटनेची चौकशी करण्याची मागणी करत आहोत. व्यक्तींच्या चौकशीसाठी परवानगी लागते, मात्र घटनेच्या चौकशीला कोणत्याही परवानगीची गरज लागत नाही. म्हणून न्यायालयाने घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. त्यात कोणी अधिकारी दोषी आढळलं, तर न्यायालय त्यांच्यावर कारवाई करू शकते.”
“सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचं कार्यालयीन काम व्यवस्थित करावं”
“सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचं कार्यालयीन काम व्यवस्थित करायला हवं. मात्र, ते त्यांनी केलं नाही. हे काम करताना त्यांनी हलगर्जीपणा केला आहे. कार्यक्रमाचं आयोजन हे त्यांच्या कार्यालयीन कामाचा भाग नाही. कोणी कार्यालयीन कामाव्यतिरिक्त काही करत असेल, तर त्याला कायद्यात संरक्षण असू शकत नाही, असंही आम्ही न्यायालयासमोर मांडलं. यावर न्यायालयाने यासंदर्भात पुरावे सादर करण्यास सांगितले,” अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.
हेही वाचा : खारघर चेंगराचेंगरीतील मृत्यूप्रकरणी ‘हे’ गंभीर आरोप करत ‘आप’ची मोठी मागणी
“आम्ही फोटो, व्हिडीओ आणि बातम्या न्यायालयासमोर सादर करणार”
“ब्रेन हॅमरेजने मृत्यू, १३ कोटी रुपयांचा खर्च, मोठ्या प्रमाणात लोक जमले आहेत याचे पुरावे सादर करण्यास आणि साक्षीदार कोण आहेत याची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आम्ही याबाबतचे व्हिडीओ सादर करणार आहोत. यात सुधीर मुनगंटीवार, अमित शाहांच्या व्हिडीओचा समावेश आहे. त्यांचा जेवणाचा पेंडॉल एसीचा होता. त्याचे फोटो, बातम्या उपलब्ध आहेत. हे सादर केल्यावर न्यायालय पुढील कारवाई करेल,” असंही असीम सरोदेंनी नमूद केलं.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी प्रथमश्रेणी न्यायाधीश सुशिला पाटील यांच्या न्यायालयासमोर होणार आहे.
दरम्यान, आप नेते धनंजय शिंदे यांनी १८ एप्रिल २०२३ रोजी खारघर दुर्घटनेबाबत आयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करणारी लेखी तक्रार खारघर पोलीस स्टेशनला दाखल केली होती. या संदर्भात खारघर पोलीस स्टेशनला स्मरणपत्रे देऊनही काहीच कृती करण्यात आली नाही. त्यामुळे आपने २४ एप्रिलला नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना भेटून लेखी स्मरणपत्र दिले. त्यानंतरही काहीच कृती न झाल्याने अखेर नाईलाजास्तव पनवेल कोर्टात धाव घ्यावी लागली, असं तक्रारदार धनंजय शिंदे यांनी सांगितलं होतं.
या तक्रार अर्जात मुख्य सचिव, सांस्कृतिक विभाग, खारघर पोलीस ठाणे, परिमंडल – २ पनवेल, तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
ॲड. असीम सरोदेंनी शुक्रवारी (१६ जून) युक्तीवाद करताना पाच महत्वाचे मुद्दे मांडले. ते खालीलप्रमाणे,
१. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळा आजपर्यंत राजभवनात निमंत्रित लोकांच्या उपस्थितीत व्हायचा. परंतु श्री-सेवकांच्या माध्यमातून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी हा कार्यक्रम जाहीर व भव्य स्वरूपात घेण्यात आला.
२. सरकारने या कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी केली, होर्डिंग्ज लावले, जाहिराती दिल्या. मग मंडप व्यवस्था का केली नाही? पिण्याच्या पाण्याची-जेवणाची व प्रथमोपचाराची सोय का केली नाही?
३. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लिहिले की, हा कार्यक्रम भव्य होणार, अलोट गर्दी जमणार, मग लोकांसाठी अन्न, पाणी व प्राथमिक सुविधा का पुरवण्यात आल्या नाहीत? जाणूनबुजून दाखविलेला हा बेजबाबदारपणा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. कारण कार्यक्रमासाठी जनतेच्या निधीतून तब्बल १३ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली.
४. पोलिसांनी तक्रारदार धनंजय शिंदे यांना लेखी कळवले आहे की, १४ जणांचा मृत्यू उष्माघाताने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले. काहीही झाले तरीही शवविच्छेदन अहवालात उष्माघाताने मृत्यू असे नमूद केलेच जाऊ शकत नाही. उष्माघाताने मृत्यू झाले असतील, तरीही मृत्यूचे कारण ब्रेन हॅमरेज, हृदयक्रिया बंद पडणे, मल्टिपल ऑर्गन फेलिअर असे असू शकते. सरकारला पाहिजे तसे अहवाल तयार करण्यात आल्याने श्री-भक्तांचे मृत्यू चेंगराचेंगरीत झाले नाहीत, तर केवळ उष्माघाताने झालेत असे दाखवण्यासाठी उष्माघात असा उल्लेख मुद्दाम केला आहे.
५. धनंजय शिंदे यांनी व्यापक जनहितासाठी ही खासगी तक्रार कोर्टात केली आहे. या तक्रारीत सगळे सरकारी कर्मचारी दोषी आहेत. परंतु त्यांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामाच्या जबाबदाऱ्या पार न पाडल्याने त्यांच्याविरुद्ध चौकशी आदेश देण्यासाठी न्यायालयाला सरकारच्या पूर्व-परवानगीची गरज नाही. तसेच न्यायालयाने सध्या केवळ ‘घटनेच्या चौकशीचे आदेश’ द्यावेत. त्यामुळे पूर्व-परवानगीची गरज नाही.
ॲड. सरोदे यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश सुशीला पाटील यांनी पुढील आदेशासाठी १ जुलै तारीख दिलेली आहे.
उच्च न्यायालयात याच खारघर चेंगराचेंगरी मृत्यूप्रकरणी याचिका दाखल आहे. त्याबाबत काही आदेश झाले का? अशी विचारणा न्या. सुशीला पाटील यांनी केली. त्यावर त्वरित माहिती देण्यात आली की, उच्च न्यायालयातील याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे पनवेलच्या न्यायालयाला आदेश देण्यात कायदेशीर अडचण नाही. आप महाराष्ट्रच्या कायदेशीर टीममध्ये अॅड जयसिंग शेरे, अॅड सुवर्णा जोशी यांच्यासह ॲड. असीम सरोदे असोसिएट्सच्या ॲड. श्रीया आवले, ॲड. सुरेश तारू यांनी काम पाहिले.
या घटनेबाबत ठोस कृती न करता राज्य सरकार एक सदस्यीय समिती नेमून वेळकाढूपणा करत आहे. यावरून सरकार ही दुःखदायक घटना विशेष गांभीर्याने घेत नाही हे स्पष्ट होतं, असा आरोप धनंजय शिंदे यांनी केला.
धनंजय शिंदे यांच्या तक्रार अर्जातील मुख्य मुद्दे
धनंजय शिंदे यांनी तक्रार अर्जात म्हटलं, “देशाचे गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित असलेल्या या कार्यक्रमाला सरकारी तिजोरीतून अंदाजे १३ कोटी रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. हवामान खात्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत ४३ अंश सेल्सियस कडक उन्हात लाखो लोकांना सोहळ्यासाठी बसविण्यात आले.”
“हा सोहळा केवळ राजकीय फायद्यासाठी, अत्यंत बेजबाबदारपणे पेंडॉल, प्रथमउपचार आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीशिवाय आयोजित करण्यात आला. सरकार तर्फे मृतांचा आकडा लपवून जबाबदारी झटकण्यासाठी असंवेदनशील विधाने करण्यात आली. मृतांचे शवविच्छेदन करण्यातही हलगर्जीपणा करण्यात आला,” असा आरोप धनंजय शिंदेंनी केला.
तक्रार अर्जातून करण्यात आलेल्या मागण्या
१. या गुन्ह्यासंदभात आरोपींवर तक्रार व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम १५६, १५६ (३) व एकत्रित वाचन कलम १९०, कलम २०० नुसार व भारतीय दंड संहिता १८६० कलम ३०४, ३०८, ३३६, ३३७, ३३८, ११४ नुसार मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच इतर गुन्हेही दाखल करण्यात यावे.
२. कलम १५६ (३) फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार, न्यायालयाने या दुर्घटनेची गंभीरपणे दखल घेऊन पोलिसांना सखोल चौकशी अहवाल न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.
हेही वाचा : प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी!
३. मृत्यूमुखी पडलेल्या १४ श्री सदस्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच जखमींना १० लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
असीम सरोदे म्हणाले, “न्यायालयाने सुनावणीत आम्हाला सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सरकारची परवानगी घेतली आहे का अशी विचारणा केली. यावर आम्ही न्यायालयाच्या हे लक्षात आणून दिलं की, आम्ही व्यक्तींची चौकशी करण्याची मागणी करत नाही, तर घटनेची चौकशी करण्याची मागणी करत आहोत. व्यक्तींच्या चौकशीसाठी परवानगी लागते, मात्र घटनेच्या चौकशीला कोणत्याही परवानगीची गरज लागत नाही. म्हणून न्यायालयाने घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. त्यात कोणी अधिकारी दोषी आढळलं, तर न्यायालय त्यांच्यावर कारवाई करू शकते.”
“सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचं कार्यालयीन काम व्यवस्थित करावं”
“सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचं कार्यालयीन काम व्यवस्थित करायला हवं. मात्र, ते त्यांनी केलं नाही. हे काम करताना त्यांनी हलगर्जीपणा केला आहे. कार्यक्रमाचं आयोजन हे त्यांच्या कार्यालयीन कामाचा भाग नाही. कोणी कार्यालयीन कामाव्यतिरिक्त काही करत असेल, तर त्याला कायद्यात संरक्षण असू शकत नाही, असंही आम्ही न्यायालयासमोर मांडलं. यावर न्यायालयाने यासंदर्भात पुरावे सादर करण्यास सांगितले,” अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.
हेही वाचा : खारघर चेंगराचेंगरीतील मृत्यूप्रकरणी ‘हे’ गंभीर आरोप करत ‘आप’ची मोठी मागणी
“आम्ही फोटो, व्हिडीओ आणि बातम्या न्यायालयासमोर सादर करणार”
“ब्रेन हॅमरेजने मृत्यू, १३ कोटी रुपयांचा खर्च, मोठ्या प्रमाणात लोक जमले आहेत याचे पुरावे सादर करण्यास आणि साक्षीदार कोण आहेत याची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आम्ही याबाबतचे व्हिडीओ सादर करणार आहोत. यात सुधीर मुनगंटीवार, अमित शाहांच्या व्हिडीओचा समावेश आहे. त्यांचा जेवणाचा पेंडॉल एसीचा होता. त्याचे फोटो, बातम्या उपलब्ध आहेत. हे सादर केल्यावर न्यायालय पुढील कारवाई करेल,” असंही असीम सरोदेंनी नमूद केलं.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी प्रथमश्रेणी न्यायाधीश सुशिला पाटील यांच्या न्यायालयासमोर होणार आहे.
दरम्यान, आप नेते धनंजय शिंदे यांनी १८ एप्रिल २०२३ रोजी खारघर दुर्घटनेबाबत आयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करणारी लेखी तक्रार खारघर पोलीस स्टेशनला दाखल केली होती. या संदर्भात खारघर पोलीस स्टेशनला स्मरणपत्रे देऊनही काहीच कृती करण्यात आली नाही. त्यामुळे आपने २४ एप्रिलला नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना भेटून लेखी स्मरणपत्र दिले. त्यानंतरही काहीच कृती न झाल्याने अखेर नाईलाजास्तव पनवेल कोर्टात धाव घ्यावी लागली, असं तक्रारदार धनंजय शिंदे यांनी सांगितलं होतं.
या तक्रार अर्जात मुख्य सचिव, सांस्कृतिक विभाग, खारघर पोलीस ठाणे, परिमंडल – २ पनवेल, तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
ॲड. असीम सरोदेंनी शुक्रवारी (१६ जून) युक्तीवाद करताना पाच महत्वाचे मुद्दे मांडले. ते खालीलप्रमाणे,
१. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळा आजपर्यंत राजभवनात निमंत्रित लोकांच्या उपस्थितीत व्हायचा. परंतु श्री-सेवकांच्या माध्यमातून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी हा कार्यक्रम जाहीर व भव्य स्वरूपात घेण्यात आला.
२. सरकारने या कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी केली, होर्डिंग्ज लावले, जाहिराती दिल्या. मग मंडप व्यवस्था का केली नाही? पिण्याच्या पाण्याची-जेवणाची व प्रथमोपचाराची सोय का केली नाही?
३. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लिहिले की, हा कार्यक्रम भव्य होणार, अलोट गर्दी जमणार, मग लोकांसाठी अन्न, पाणी व प्राथमिक सुविधा का पुरवण्यात आल्या नाहीत? जाणूनबुजून दाखविलेला हा बेजबाबदारपणा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. कारण कार्यक्रमासाठी जनतेच्या निधीतून तब्बल १३ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली.
४. पोलिसांनी तक्रारदार धनंजय शिंदे यांना लेखी कळवले आहे की, १४ जणांचा मृत्यू उष्माघाताने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले. काहीही झाले तरीही शवविच्छेदन अहवालात उष्माघाताने मृत्यू असे नमूद केलेच जाऊ शकत नाही. उष्माघाताने मृत्यू झाले असतील, तरीही मृत्यूचे कारण ब्रेन हॅमरेज, हृदयक्रिया बंद पडणे, मल्टिपल ऑर्गन फेलिअर असे असू शकते. सरकारला पाहिजे तसे अहवाल तयार करण्यात आल्याने श्री-भक्तांचे मृत्यू चेंगराचेंगरीत झाले नाहीत, तर केवळ उष्माघाताने झालेत असे दाखवण्यासाठी उष्माघात असा उल्लेख मुद्दाम केला आहे.
५. धनंजय शिंदे यांनी व्यापक जनहितासाठी ही खासगी तक्रार कोर्टात केली आहे. या तक्रारीत सगळे सरकारी कर्मचारी दोषी आहेत. परंतु त्यांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामाच्या जबाबदाऱ्या पार न पाडल्याने त्यांच्याविरुद्ध चौकशी आदेश देण्यासाठी न्यायालयाला सरकारच्या पूर्व-परवानगीची गरज नाही. तसेच न्यायालयाने सध्या केवळ ‘घटनेच्या चौकशीचे आदेश’ द्यावेत. त्यामुळे पूर्व-परवानगीची गरज नाही.
ॲड. सरोदे यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश सुशीला पाटील यांनी पुढील आदेशासाठी १ जुलै तारीख दिलेली आहे.
उच्च न्यायालयात याच खारघर चेंगराचेंगरी मृत्यूप्रकरणी याचिका दाखल आहे. त्याबाबत काही आदेश झाले का? अशी विचारणा न्या. सुशीला पाटील यांनी केली. त्यावर त्वरित माहिती देण्यात आली की, उच्च न्यायालयातील याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे पनवेलच्या न्यायालयाला आदेश देण्यात कायदेशीर अडचण नाही. आप महाराष्ट्रच्या कायदेशीर टीममध्ये अॅड जयसिंग शेरे, अॅड सुवर्णा जोशी यांच्यासह ॲड. असीम सरोदे असोसिएट्सच्या ॲड. श्रीया आवले, ॲड. सुरेश तारू यांनी काम पाहिले.
या घटनेबाबत ठोस कृती न करता राज्य सरकार एक सदस्यीय समिती नेमून वेळकाढूपणा करत आहे. यावरून सरकार ही दुःखदायक घटना विशेष गांभीर्याने घेत नाही हे स्पष्ट होतं, असा आरोप धनंजय शिंदे यांनी केला.
धनंजय शिंदे यांच्या तक्रार अर्जातील मुख्य मुद्दे
धनंजय शिंदे यांनी तक्रार अर्जात म्हटलं, “देशाचे गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित असलेल्या या कार्यक्रमाला सरकारी तिजोरीतून अंदाजे १३ कोटी रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. हवामान खात्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत ४३ अंश सेल्सियस कडक उन्हात लाखो लोकांना सोहळ्यासाठी बसविण्यात आले.”
“हा सोहळा केवळ राजकीय फायद्यासाठी, अत्यंत बेजबाबदारपणे पेंडॉल, प्रथमउपचार आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीशिवाय आयोजित करण्यात आला. सरकार तर्फे मृतांचा आकडा लपवून जबाबदारी झटकण्यासाठी असंवेदनशील विधाने करण्यात आली. मृतांचे शवविच्छेदन करण्यातही हलगर्जीपणा करण्यात आला,” असा आरोप धनंजय शिंदेंनी केला.
तक्रार अर्जातून करण्यात आलेल्या मागण्या
१. या गुन्ह्यासंदभात आरोपींवर तक्रार व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम १५६, १५६ (३) व एकत्रित वाचन कलम १९०, कलम २०० नुसार व भारतीय दंड संहिता १८६० कलम ३०४, ३०८, ३३६, ३३७, ३३८, ११४ नुसार मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच इतर गुन्हेही दाखल करण्यात यावे.
२. कलम १५६ (३) फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार, न्यायालयाने या दुर्घटनेची गंभीरपणे दखल घेऊन पोलिसांना सखोल चौकशी अहवाल न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.
हेही वाचा : प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी!
३. मृत्यूमुखी पडलेल्या १४ श्री सदस्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच जखमींना १० लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
