आठवडय़ाची मुलाखत : अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे (अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत)
टॅक्सी आणि रिक्षा व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी तसेच प्रवाशांच्या हिताचे असे धोरण माजी सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमेलेल्या समितीने तयार केले आहे. या समितीने केलेल्या शिफारसी या टॅक्सी आणि रिक्षा व्यवसायात येत असलेल्या स्पर्धेला प्रोत्साहन देणारे त्याचबरोबर त्यावर नियमन करणारे आहे. तसेच ते ग्राहकाभिमुखही आहे. म्हणजे हे धोरण सर्वासाठीच फायदेशीर आहे आणि एका वाक्यात सांगायचे तर ‘जगा आणि जगू द्या’ अशा स्वरूपातील आहे. या धोरणासंदर्भात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून निघालेले मुद्दे.
* अहवालाकडे ग्राहकांचे प्रतिनिधी म्हणून कसे पाहता?
अर्थातच हा अहवाल अगदी स्वागतार्ह आहे. यापूर्वी हाकीम समितीच्या शिफारशीवरून नियमावली तयार करून त्यानुसार भाडेवाढ करण्यात येत होती. हाकीम समितीचा अहवाल हा रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या बाजूने झुकलेला होता. त्यात ग्राहकांचे फारसे हित नव्हते. यामुळे ते धोरण रद्द करावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीतर्फे सरकारकडे तसेच न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या मागणीचा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सकारात्मक विचार करून खटुआ समिती नेमली. या समितीने ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने आम्ही जे काही मुद्दे मांडलेत त्याचा योग्य विचार करून धोरण आखले आहे. हे करत असतानाच त्यांनी टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांचे नुकसानही होऊ दिले नाही. यामुळे हा अहवाल हा टॅक्सी, रिक्षाचालक याचबरोबर ग्राहकांच्या हिताचा तयार करण्यात आला आहे.
या अहवालात मांडलेल्या सर्व गोष्टी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडण्यात आल्या असून त्या सर्वाना पटण्याजोग्या आहेत.
* अहवालाचे वैशिष्टय़ काय?
अहवालात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे अ‍ॅपआधारित टॅक्सींवर नियमन आणले आहे. तसेच फ्लिट टॅक्सी कंपन्यांवर असलेली अनावश्यक बंधने उठवली आहेत. याचबरोबर टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना दुपारी १२ ते ४ या वेळात ‘हॅपी अवर’ म्हणजे पहिल्या टप्प्याच्या निश्चित भाडय़ाच्या पुढे वाढणाऱ्या भाडय़ात थेट १५ टक्के सवलत देण्याचा पर्याय सुचविला आहे. तसेच अ‍ॅपआधारित टॅक्सी जास्त मागणीच्या वेळी लावत असलेल्या अधिभारावर बंधने आणली आहेत. ग्राहक पंचायतीच्या मागणीनुसार या अहवालातील शिफारशीमध्ये अधिभारासाठी किमान आणि कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. म्हणजे अ‍ॅपआधारित टॅक्सीचे दर हे किमान इतकेच असतील आणि कितीही मागणी असली तरी कमाल दरापेक्षा ते जास्त होऊ शकणार नाहीत. यामुळे कमी दर आकारून पारंपरिक टॅक्सी वा रिक्षा व्यवसाय संपुष्टात आणण्याचा प्रकार या क्षेत्रात या नियमांमुळे होऊ शकणार नाही. या नियमांमुळे या क्षेत्रात निखळ स्पर्धा राहणे शक्य होणार आहे. या स्पर्धेचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेवर होणार आहे. तसेच फ्लिट टॅक्सीलाही अ‍ॅपआधारित टॅक्सीसारखे नियम लागू केल्यामुळे तेही या स्पर्धेत तगू शकणार आहेत. म्हणजे हा अहवाल व्यवसायाला चालना देणारा त्याचबरोबर ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याची दृष्टी देणारा आहे.
* भाडय़ामध्ये काय फरक पडणार आहे का?
खटुआ यांनी हाकीम समितीने दरांबाबत केलेल्या शिफारशीवर टीका केली आहे. ही करत असतानाच आत मागे काय घडले याचा विचार न करता पुढे काय करता येईल याची उत्तम दिशा दिली आहे. ग्राहक पंचायतीची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची टेलिस्कोपिक दर आकारण्याची मागणी होती. ती या अहवालात मान्य करण्यात आली आहे. टेलिस्कोपिक दर म्हणजे लांबच्या अंतराला कमी भाडे आणि जवळच्या अंतराला जास्त भाडे असे सोप्या भाषेत म्हणता येईल. म्हणजे शिफारशीमध्ये पहिल्या आठ किमीचे दर हे दोन्ही भाडय़ांसाठी कायम असणार आहे. यानंतर ८ ते १२ किमीसाठी हे दर प्रतिकिमी १५ टक्क्यांनी घटतील तर १२पेक्षा जास्त किमीसाठी हे दर प्रतिकिमी २० टक्क्यांनी घटतील. हे सांगत असताना त्यांनी कॉस्टिंगचा आधार घेतला आहे. टॅक्सी किंवा रिक्षांचे भाडे किती असेल याचा निर्णय घेतना गाडीची मूळ किंमत, त्याचा विमा, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, गाडी खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज आदी बाबींचा विचार केला जातो.
हा सर्व विचार करत असताना हाकीम समितीने टॅक्सी आणि रिक्षा मालकांचा जास्त विचार केला होता. पण खटुआ समितीने यातील सुवर्णमध्य गाठत व्यावसायिक तसेच प्रवासी या दोघांनाही फायदेशीर अशी शिफारस केली आहे. टेलिस्कोपिक दर आकारणीत नेमका हाच विचार करण्यात आला असून गाडी कितीही किमी चालली तरी त्याची मूळ किंमत, विमा, व्याज याचे मूल्यांकन तितकेच राहणार आहे. यामुळे ठरावीक किमीनंतर त्याचे दर आकारताना त्यात सवलत दिली गेली आहे. यामुळे टॅक्सी किंवा रिक्षाचालकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.
* भाडेवाढ कधी आणि कशी होणार?
हाकीम समितीच्या शिफारशींनुसार दरवर्षी १ मे रोजी आढावा घेऊन भाडेवाढ केली जाणार होती. खटुआ समितीच्या अहवालानुसारही भाडेवाढीबाबत विचार केला जाणार आहे. मात्र तो १ जून रोजी होणार आहे. तसेच जर खर्चात प्रतिकिमी ०.५० पैसे वाढ झाली असेल तर भाडेवाढीबद्दल विचार केला जाईल. याचबरोबर अनेकदा अचानक महागाई भडकली आणि त्यामुळे गाडय़ांच्या किमती, पेट्रोल आदीं गोष्टींच्या किमती वाढल्या तर आयत्यावेळी भाडेवाढ केली जाते. ही भाडेवाढ करत असताना हाकीम समितीने सर्व खर्चाच्या २० टक्के खर्च वाढला तर भाडेवाढ करावी अशी सूचना केली होती. मात्र खटुआ समितीने जर इंधनाचे दर २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढले तरच आयत्यावेळची भाडेवाढ
करावी असे नमूद केले आहे. यामुळे भाडेवाढीच्या या शिफारशींमुळेही ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
* सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत?
समितीने सर्व घटकांचा विचार करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने समर्पक असा अहवाल तयार केला आहे. यामुळे सरकारनेही विनाविलंब यावर योग्य ती कार्यवाही करून हा अहवाल आहे तसाच स्वीकारावा; जेणेकरून वाहतूक क्षेत्रात एक शिस्त आणि नियमन लागू होईल. याचा फायदा याच्याशी संबंधित सर्वच घटकांना होईल.
मुलाखत : नीरज पंडित : niraj.pandit@expressindia.com
