मुंबई: राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसवण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृह या चार कारागृहांत सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि तपासणी यंत्रे  (बॉडी स्कॅनर) बसविण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा >>> सातारा:आमदार मकरंद पाटील यांनी घेतली शरद पवारांची भेट; साताऱ्याच्या राजकिय वर्तूळात एकच खळबळ

ingredients in cake causing cancer
बेकरीतील केकमुळे होऊ शकतो कॅन्सर? कोणत्या राज्याने दिला इशारा? कारण काय?
4th October Rashi Bhavishya in marathi
४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…
Objection notice submitted by consumer panchayat on housing policy regarding ownership of Zopu plot Mumbai news
झोपु भूखंडाची मालकी विकासकांना देण्यास विरोध! गृहनिर्माण धोरणावर ग्राहक पंचायतीकडून हरकती-सूचना सादर
maharashtra government forced barti sarathi mahajyoti to adopt uniform guidelines
विश्लेषण : स्वायत्त संस्थांसाठी ‘समान धोरणा’चा स्पर्धा परीक्षार्थींना फटका कसा?
Mahajyotis decision to withdraw from the Same Policy process
‘समान धोरणा’चा फज्जा! ‘महाज्योती’चा प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय
maharsatra government to outsource security for 1906 primary health centers in 34 districts on contract basis
राज्यातील १९०० आरोग्य केंद्रातील सुरक्षा बाह्ययंत्रणेच्या हाती? वेतनातील तफावतीमुळे सुरक्षा मंडळे बाद
Increase in epidemic diseases in Maharashtra state Mumbai news
राज्यात साथरोग आजारात वाढ! राज्य संसर्गजन्य आजार प्रतिबंध व नियंत्रण उच्चस्तरीय समितीची बैठक…
Maharshtra government not provide sufficient funds to health department compared to ladki bahin yojan
गणराया ‘सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था’ होऊ दे ‘लाडकी’!

ही यंत्रे खरेदी करण्यास गृह विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.  राज्यातील कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत २०१७ मध्ये जनहित याचिकेवर  निकाल देताना उच्च न्यायालयाने राज्यातील कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्याचे निर्देश राज्यशासनास दिले होते. त्यानुसार २०१७ पासून शासनाने राज्यातील कारागृहांची सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक करण्यावर भर दिला आहे.

या चार मध्यवर्ती कारागृहांत बसवण्यात येणारी उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया राबविण्यास राज्याच्या तुरुंग उपविभागाच्या प्रकल्प अंमबजावणी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी १४ कोटी ४४ लाख ७१ हजार २७६ आणि बॉडी स्कॅनरसाठी  ९ कोटी १२ लाख अशा एकूण २३ कोटी ५६ लाख ७१ हजार २७६ रुपये इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच खरेदीची प्रक्रिया सुरू होईल.