कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी रात्री भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी घेण्याचं जाहीर केलंय. आम्हीच मूळ शिवसेना, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केला असला तरी, न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश गुरुवारी न्यायालयाने दिले. या सुनावणीनंतर ही भेट झाल्याने कायदेशीर प्रक्रिया आणि या खटल्यासंदर्भात निकम यांच्याशी सल्ला मसलत करण्यासाठी ही भेट झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
नक्की पाहा >> Thackeray vs Shinde: फडणवीसांऐवजी शिंदेंना CM बनवण्यामागील कायदेशीर कारण आलं समोर; असा आहे BJP चा मास्टर प्लॅन
गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास उज्ज्वल निकम हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ‘नंदनवन’ या निवासस्थानी आपल्या काही सहकाऱ्यांसोबत पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेली सुनावणी आणि सोमवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीसंदर्भात कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी, त्याचं विश्लेषण करण्यासाठी, हे प्रकरण पुढे कशाप्रकारे हाताळलं जाऊ शकतं याबद्दलची कायदेशीर माहिती जाणून घेण्यासाठी उज्ज्वल निकम यांना मुख्यमंत्री शिंदेंनी आपल्या निवासस्थानी बोलावलं होतं, अशी माहिती टीव्ही ९ ने दिली आहे.
नक्की वाचा >> “तुमच्या धमक्यांना भीक घालणारी…”; नड्डांच्या ‘फक्त भाजपा टिकेल’वरुन शिवसेनेचा हल्लाबोल, गुजरात दंगल अन् मोदींचाही केला उल्लेख
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उज्ज्वल निकम यांच्यामध्ये बराच वेळ चर्चा झाली. शिवसेना कुणाची, शिवसेनेचं निवडणूक चिन्हं कोणाला मिळू शकतं यासंदर्भात सुरु असलेल्या खटल्यात पुढं काय होऊ शकतं, यासंदर्भातील घडामोडी कशा घडू शकतात याबद्दल दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय. या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कायदेशीर बाबी जाणून घेण्याच्या दृष्टीने शिंदे आणि निकम यांची ही भेट झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही सोमवारच्या सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं. महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भातील अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कायद्याच्या सखोल विश्लेषणाची गरज असलेले मुद्दे आत्तापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये मांडले गेले आहेत. हे प्रकरण शिंदे गट वा उद्धव ठाकरे गटाकडून घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आलेली नाही. उलट, उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी या प्रकरणावर तातडीने निकाल अपेक्षित असून घटनापीठाची गरज नाही, असा युक्तिवाद गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केला.
नक्की पाहा >> Photos: अज्ञात व्यक्तीच्या खात्यावर पत्नीने पाठवलेले १ कोटी ८ लाख, ३ सवलती अन् न्यायालयाबाहेर संजय राऊतांची ‘ती’ बाचाबाची
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाने सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या अनुषंगाने दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या एकंदर पाच याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होत आहे.
सरन्यायाधीशांसमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मूळ शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा हक्क असेल, या दोन मुद्दय़ांच्या आधारावर केंद्रीय निवडणूक आयोग निकाल देऊ शकतो का, यासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या विषयावरील सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली असून दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेता येईल. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांना दिले. त्यामुळे पुढील आठवड्यात सोमवारी, ८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला आहे.
