विमानतळ परिसरालाच नव्हे, संपूर्ण मुंबईला धोका!

उच्च न्यायालयाने मुंबई विमानतळ परिसरातील बेकायदा उंच इमारतींचे बांधकाम येत्या दोन महिन्यांत हटवण्याचे आदेश नागरी उड्डाण संचालनालयाला दिले आहेत. मुळात मुंबईतील विमानउड्डाणाच्या सुरक्षेशी संबंधित हा प्रश्न ऐरणीवर आला, तो केरळमधील एका वकिलाने केलेल्या याचिकेमुळे. अ‍ॅड. यशवंत शेणॉय यांचे २००१ पासून मुंबईत सातत्याचे येणे-जाणे आहे. या वेळी विमानतळाच्या आजूबाजूला वसलेल्या उंच इमारती त्यांना अस्वस्थ करत. विमानतळाच्या हद्दीत केल्या जाणाऱ्या बांधकामाच्या नियमांचे बेधडक उल्लंघन होत असल्याचे त्यांना जाणवले आणि त्यांनी ही याचिका करण्यात पुढाकार घेतला. या प्रश्नाबाबत अ‍ॅड. शेणॉय यांच्याशी साधलेला संवाद.

[jwplayer ADpAImPr]

’ तुम्ही मूळचे केरळचे. मग मुंबईशी निगडित हा प्रश्न ऐरणीवर आणावा, असे तुम्हाला का वाटले?

बेकायदा बांधकामांबाबत फार कुणी ब्र काढत नाही. यात रहिवासी, विकासकापासून या बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचे भलेच होते. त्यामुळे बहुतेक वेळा या प्रश्नाकडे काणाडोळा केला जातो. मात्र यात एखादी मोठी हानी, विशेषत: जीवितहानी झाली की मगच तो प्रश्न चव्हाटय़ावर येतो. विमानतळ परिसरातील उंचीबाबतचे नियम गुंडाळून उभ्या राहिलेल्या इमारतींच्या प्रश्नाबाबतही हाच दृष्टिकोन आतापर्यंत होता. म्हणून या इमारती या परिसरात तगून आहेत. खरे तर एखादे विमान या इमारतींना धडकले तर त्यामुळे विमानातील प्रवासी आणि इमारतीमधील रहिवाशांनाही जिवाचे मोल द्यावे लागेल. ही हानी केवळ आर्थिकच नसेल. मंगलोर येथे २०१० साली अशाच विमानतळानजीक असलेल्या बेकायदा बांधकामामुळे झालेल्या विमान दुर्घटनेत १५८ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. ही दुर्घटना केवळ विमान प्राधिकरणाच्या हलगर्जी कारभारामुळेच झाल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आणि त्यानंतर मी देशभरातील इतर शहरांचे निरीक्षण करणे सुरू केले. त्या वेळी मुंबईमधील परिस्थिती मंगलोरपेक्षाही गंभीर असल्याचे लक्षात आले. प्रश्न केवळ विमानतळानजीक असलेल्या बेकायदा उंचीच्या इमारतींपुरता किंवा प्रवाशांपुरताही मर्यादित नाही. संपूर्ण मुंबईला यापासून धोका उद्भवू शकतो.

’ इतर शहरांमध्येही या प्रश्नावर तुम्ही काम करणार आहात का?

माझे काम सुरूच आहे. केरळ आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयात या प्रश्नावरून काही वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या आदेशांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई आजतागायत झालेली नाही. शिवाय माझी इतकी आर्थिक परिस्थितीही नाही, की मी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेऱ्या मारू शकेन. माझ्या परीने मी या प्रश्नावर लढतो आहे.

’ या आधीही न्यायालयाने बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश नागरी उड्डाण संचालनालयाला दिले होते. मात्र त्यावर काही कारवाई झाली नव्हती. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरही संचालनालय ढिम्म आहे. यामागे काय कारणे असू शकतील?

मुख्य म्हणजे संचालनालयातील भ्रष्टाचार. शिवाय संचालनालयाच्या स्तरावर नियमांचे होत असलेल्या उल्लंघनाचा प्रकार पहिल्यांदाच उघड झाला आहे. त्यामुळे नागरी उड्डाण संचालनालयातील कोणताही अधिकारी माझ्या लिखित प्रश्नाचे उत्तर देत नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेल्या पत्राचे उत्तरही त्यांनी अजून मला पाठवले नाही.

’ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई महापालिका आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. याची कारणे काय असावीत आणि याबाबत आपण कसा पाठपुरावा करणार आहात?

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जागे झालेल्या दोन्ही प्रशासनांनी एकमेकांकडे बोटे दाखविणे साहजिकच आहे. मात्र काही इमारतींना विमान प्राधिकरणाने चुकीच्या पद्धतीने ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली आहेत, ही वस्तुस्थिती आहेत. तसेच, त्यांनी सादर केलेल्या पहिल्या यादीतील १३७ इमारतींपैकी केवळ २५ इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र त्यांनी दिले होते. त्यामुळे उरलेल्या ११२ इमारती या बेकायदेशीरच होत्या. प्राधिकरणाची मान्यता नसताना मुंबई महानगरपालिकेने या इमारतींच्या विकासकांना कोणत्या आधारे बांधकामाला मंजुरी दिली, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. पालिकेच्या इमारत बांधणी विभागातील अधिकाऱ्यांचे अशा विकासकांसमवेत साटेलोटे असावेत हे स्पष्ट आहे. या भ्रष्टाचारामुळे एके दिवशी लोकांचे जीव जातील. पालिका आयुक्त आणि इमारत बांधणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने लेखी तक्रार दाखल करूनही त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मला मिळाले नाही. त्यामुळे लोकायुक्तांकडे पालिकेविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याच्या मी तयारीत आहे. या प्रश्नाचा मी वैयक्तिक स्तरावर खूप पाठपुरावा केला आहे, करतो आहे. मात्र या प्रश्नाला नागरी सुरक्षेचा प्रश्न बनवणे आणि त्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे हे नागरिकांचे आणि माध्यमांचेही काम आहे.

’ या कारवाईमुळे हजारो रहिवासी आपल्या घरापासून वंचित होतील. हा प्रश्न कसा हाताळावा? कारण यात बहुतांश रहिवाशांना फसविण्यात आले आहे.

मी बेघर होणाऱ्या रहिवाशांना एकच प्रश्न विचारू इच्छितो की, तुम्हाला तुमचे प्राण महत्त्वाचे आहे की घर? सगळ्यांना आपले प्राणच महत्त्वाचे वाटत असतील. त्यामुळे बेघर होणाऱ्या रहिवाशांनी त्यांच्या जिवाशी खेळणारे विकासक, विमान प्राधिकरण, पालिका आणि नागरी उड्डाण संचालनालयामधील अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. बाधित होणाऱ्या इमारतींतील एकही रहिवासी माझ्याकडे या विषयाबाबत जाणून घेण्यासाठी आलेला नाही. यावरूनच या प्रश्नाबाबत रहिवाशांमध्ये किती अनभिज्ञता आहे हे दिसून येते.

मुलाखत : अक्षय मांडवकर

[jwplayer WXtUuxqv]