भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील जुन्या सोसायटय़ांना सदनिका हस्तांतरणसाठी काही अटी शिथील केल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर झाले असून त्यातून ‘परवडणारी घरे’ योजनेसाठी घरेही उपलब्ध होतील. मुंबईसह राज्यातील सुमारे २० हजार सोसायटय़ांमधील जुन्या रहिवाशांचा आणि सरकारचाही यातून लाभ होणार असल्याचे खासदार पूनम महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या जीविताला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, असे उद्दिष्टही यामागे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाजन यांच्या मतदारसंघात शासकीय भाडेपट्टय़ाच्या जमिनींवर ‘शिवसृष्टी’ सारख्या जुन्या व मोठय़ा सोसायटय़ा आहेत. त्यातील रहिवाशांना सदनिका हस्तांतरण करताना २० टक्के सदस्य मागासवर्गीय असावेत आणि २० हजारपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांनाच त्यांचे हस्तांतरण करता येईल, अशा तरतुदींचा अडथळा होता. सदनिका हस्तांतरण आणि पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी रहिवाशांनी खासदार पूनम महाजन यांच्याकडे धाव घेतल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
त्यानंतर यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्णय घेऊन १९८३ पूर्वीच्या रहिवाशांना २० टक्के मागासवर्गीय आणि त्याच उत्पन्न गटातील नागरिकांना सदनिका हस्तांतरणाची अट लागू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर १९८३ नंतरच्या सोसायटय़ांमधील रहिवाशांनाही मागासवर्गीय सदस्य मिळत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखवून दिल्यास त्या अटीतून मुक्तता करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
