मुंबई : मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी एकामागोमाग एक असे साखळी बॉम्बस्फोट घडवून मुंबईला हादरवून सोडणाऱ्या घटनेला सोमवारी १७ वर्षे पूर्ण झाली. या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्याचा कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल देऊन आठ वर्षांचा काळ उलटला आहे. मात्र, याप्रकरणी पाच दोषसिद्ध आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याची मागणी करणाऱ्या सरकारच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात अद्याप सुनावणी सरू झालेली नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील वर्षीही ११ जुलै रोजी सरकारची याचिका आणि आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेले अपील सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी न्यायमूर्तींकडील अतिरिक्त कामांमुळे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. या कारणास्तव तसेच युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागणार असल्याने प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली होती. या प्रकरणी ९२ सरकारी, तर ५० बचाव पक्षाचे साक्षीदार तपासण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मुंबई : गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द झाल्यानंतरही महारेराकडे तक्रार करता येणार

सर्व साक्षीपुरावे १६९ हून खंडांमध्ये आहेत. विशेष न्यायालयाचे निकालपत्रही दोन हजार पानांचे असल्याचे विशेष सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकरणासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याच्या विनंतीची सूचना दिली होती. परंतु, ही सूचना देऊन एक वर्ष उलटले तरी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले नाही. या बॉम्बस्फोटांशी संबधित खटल्यात मोक्का न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर निकाल दिला होता. मोक्का न्यायालयाने १३ पैकी दोषसिद्ध पाच आरोपींना फाशीची, तर सात दोषसिद्ध आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : सैतान शब्दावरून सदाभाऊ खोतांकडून स्पष्टीकरण, म्हणाले…

त्यानंतर पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली. ती मान्यही झाली. मात्र त्यानंतरही तीन प्रसंगी न्यायमूर्तींचा सेवाकाळ संपत आल्याच्या कारणास्तव प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही.

मागील वर्षीही ११ जुलै रोजी सरकारची याचिका आणि आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेले अपील सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी न्यायमूर्तींकडील अतिरिक्त कामांमुळे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. या कारणास्तव तसेच युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागणार असल्याने प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली होती. या प्रकरणी ९२ सरकारी, तर ५० बचाव पक्षाचे साक्षीदार तपासण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मुंबई : गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द झाल्यानंतरही महारेराकडे तक्रार करता येणार

सर्व साक्षीपुरावे १६९ हून खंडांमध्ये आहेत. विशेष न्यायालयाचे निकालपत्रही दोन हजार पानांचे असल्याचे विशेष सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकरणासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याच्या विनंतीची सूचना दिली होती. परंतु, ही सूचना देऊन एक वर्ष उलटले तरी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले नाही. या बॉम्बस्फोटांशी संबधित खटल्यात मोक्का न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर निकाल दिला होता. मोक्का न्यायालयाने १३ पैकी दोषसिद्ध पाच आरोपींना फाशीची, तर सात दोषसिद्ध आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : सैतान शब्दावरून सदाभाऊ खोतांकडून स्पष्टीकरण, म्हणाले…

त्यानंतर पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली. ती मान्यही झाली. मात्र त्यानंतरही तीन प्रसंगी न्यायमूर्तींचा सेवाकाळ संपत आल्याच्या कारणास्तव प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही.