वांद्रे येथील बालगंधर्व नाटय़गृहाचा विकास करण्यासाठी १९९१मध्ये खासगी संस्थेला भाडय़ाने दिलेल्या जागेवर अजूनही बांधकाम सुरू असून गेल्या वीस वर्षांत सात वेळा इमारतीच्या प्रस्तावात बदल करण्यात आले आहेत. मूळच्या दोन मजली इमारतीऐवजी आता सहा मजली इमारत उभी राहत असून या सर्व काळात पालिकेला तब्बल २१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
विविध सांस्कृतिक, साहित्यिक, नाटय़कृतींसाठी असलेले बालगंधर्व हे खुले नाटय़गृह विकसित करून खासगी संस्थांच्या मदतीने तिथे बंदिस्त नाटय़गृह उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्यानुसार वार्षिक ३ लाख ६५ हजार ३७५ रुपयांच्या भाडेपट्टीवर मेसर्स के. आर. फाउंडेशन यांना २ मे १९९२ पासून ३० वर्षांपर्यंत ३९५० चौरस मीटरची जागा भाडय़ाने देण्याचा करार करण्यात आला. मालमत्ता विभाग आणि इमारत बांधकाम विभागाच्या मंजुरीनंतर येथे दोन मजली इमारतीच्या कामाला परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर १९९३पासून २०१२ पर्यंत मालमत्ता विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही इमारत बांधकाम विभागाने सात वेळा आराखडय़ात बदल करायला मंजुरी दिली. अखेरच्या योजनेप्रमाणे दोन एफएसआयचा उपयोग करून येथे तळमजला व सहा मजले इमारतीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या अतिरिक्त जागेचा महानगरपालिकेला कोणत्याही प्रकारे फायदा झालेला नाही, असा आरोप स्थायी समिती सदस्य असिफ झकेरिया यांनी केला. गेल्या २२ वर्षांत या ठिकाणी बांधकाम उभे राहिले नसल्याने मुंबईकरांनाही नाटय़गृहाचा उपयोग झालेला नाही. एकीकडे मुंबईकर साहित्यिक कार्यक्रमांपासून वंचित राहिलेले असतानाच अतिरिक्त एफएसआय वापरल्याबद्दल े महसुलात झालेली ५८ लाख रुपयांची घट लक्षात घेता पालिकेला किमान २१ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज झकेरिया यांनी व्यक्त केला. गेली २० वर्षे बांधकाम अडले असताना मूळ या प्रकरणाची चौकशी करून महिन्याभरात निर्णय घेतला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास यांनी सांगितले.
विविध सांस्कृतिक, साहित्यिक, नाटय़कृतींसाठी असलेले बालगंधर्व हे खुले नाटय़गृह विकसित करून खासगी संस्थांच्या मदतीने तिथे बंदिस्त नाटय़गृह उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्यानुसार वार्षिक ३ लाख ६५ हजार ३७५ रुपयांच्या भाडेपट्टीवर मेसर्स के. आर. फाउंडेशन यांना २ मे १९९२ पासून ३० वर्षांपर्यंत ३९५० चौरस मीटरची जागा भाडय़ाने देण्याचा करार करण्यात आला. मालमत्ता विभाग आणि इमारत बांधकाम विभागाच्या मंजुरीनंतर येथे दोन मजली इमारतीच्या कामाला परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर १९९३पासून २०१२ पर्यंत मालमत्ता विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही इमारत बांधकाम विभागाने सात वेळा आराखडय़ात बदल करायला मंजुरी दिली. अखेरच्या योजनेप्रमाणे दोन एफएसआयचा उपयोग करून येथे तळमजला व सहा मजले इमारतीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या अतिरिक्त जागेचा महानगरपालिकेला कोणत्याही प्रकारे फायदा झालेला नाही, असा आरोप स्थायी समिती सदस्य असिफ झकेरिया यांनी केला. गेल्या २२ वर्षांत या ठिकाणी बांधकाम उभे राहिले नसल्याने मुंबईकरांनाही नाटय़गृहाचा उपयोग झालेला नाही. एकीकडे मुंबईकर साहित्यिक कार्यक्रमांपासून वंचित राहिलेले असतानाच अतिरिक्त एफएसआय वापरल्याबद्दल े महसुलात झालेली ५८ लाख रुपयांची घट लक्षात घेता पालिकेला किमान २१ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज झकेरिया यांनी व्यक्त केला. गेली २० वर्षे बांधकाम अडले असताना मूळ या प्रकरणाची चौकशी करून महिन्याभरात निर्णय घेतला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास यांनी सांगितले.
