आता मुंबई महापालिका निवडणुकीचे वेध प्रशासकीय राजवट राहणार की निवडणूक होणार?

मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. महापालिकेची मुदत संपून तब्बल अडीच वर्षे झाली आहेत. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींशिवाय अडीच वर्षे सुरू आहे. सध्या मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची राजवट सुरू आहे. या महानगरपालिकेचे दोन अर्थसंकल्प आतापर्यंत प्रशासकांनी सादर केले. कोट्यवधींची कामे मंजूर झाली, कार्यादेश देण्यात आले. पालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये लागणे अपेक्षित होते. मात्र राज्याच्या राजकारणात या दोन वर्षात मोठी घडामोड झाल्यामुळे पालिकेच्या निवडणूकाही रखडल्या. मात्र आता विधानसभेची निवडणूक पार पडली असून भाजप आणि महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आहे. त्यामुळे लवकरच पालिकेची निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा…विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत सट्टाबाजारही अचंबित; हजारो कोटींचे नुकसान

भाजप आणि महायुतीसाठी सध्या पोषक वातावरण असल्यामुळे लवकरात लवकर निवडणूक घेतली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मे महिन्याच्या आधी ही निवडणूक होईल अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभेच्या निवडणूक होण्याच्या आधी पालिकेच्या निवडणूकांचे भवितव्य अधांतरी होते. आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही एका कार्यक्रमात महाविकास आघाडीचे सरकार आले तर आम्ही निवडणूक घेऊ असे जाहीर केले होते. मात्र आघाडीला या निवडणूकीत पराभव पत्करावा लागला असून महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवट पाच वर्षे तशीच सुरू ठेवण्याची शक्यता मागे पडली आहे.

हेही वाचा…मुंबईतील ३४५ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त; युती, आघाडीच्या लढतीत अपक्ष दुर्लक्षित ; ७५ उमेदवारांनी अनामत रक्कम राखली

२२७ प्रभागांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार

दरम्यान, पालिकेच्या निवडणूकीला खऱ्या अर्थाने खोडा घातला तो २२७ प्रभागांच्या निर्णयाने. २०२१ मध्ये दिवाळीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी शिवसेनेच्या नेत्यांनी आपल्या पक्षाला लाभ होईल अशा पद्धतीने प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यामुळे आरक्षण सोडत दुसऱ्यांदा काढण्यात आली. मात्र तरीही भाजपच्या काही लोकप्रतिनिधींकडून प्रभागांची संख्या पुन्हा एकदा २२७ करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यावरील निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने आता २२७ प्रभागसंख्या कायम ठेवली आहे. यात आता आणखी काही घडामोडी घडणार का याबाबत उत्सुकता आहे.