असमान निधी वाटपातील कोंडी अखेर फुटली

सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधी आमदारांनाही अडीच ते तीन कोटींचा विकासनिधी दिला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्यानंतर विरोधकांनी बुधवारी दुपारनंतर आपले आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून निधी वाटपाच्या मुद्यावरून विधानसभेत निर्माण झालेली कोंडी फुटली.
विकासनिधीचे वाटप करताना विरोधकांना डावलले जात असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी गेल्या दोन दिवसांपासून विधानसभेचे कामकाज रोखून धरले होते. आज सकाळी कामकाजाला सुरुवात होताच भाजप-शिवसेना-मनसेच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे एक एक तासासाठी दोन वेळा कामकाज तहकूब करण्यात आले. पुन्हा कामकाज सुरू होताच भाजपाचे गिरीश बापट यांनी असमान निधीवाटपाचा मुद्दा उपस्ेिथत केला. निधीवाटपाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री आणि गटनेत्यांची बैठक सुरू असून त्यात निर्णय झाल्याशिवाय कामकाज करू नका, विरोधकांची मुस्कटदाबी सहन केली जाणार नाही, विकास कामांसाठी सरकार पैसाच देणार नसेल तर सभागृहात तरी कशाला बसायचे, अशी भूमिका मांडत बापट यांनी कामकाज सुरू करण्यास विरोध दर्शविला. त्यांच्या या भूमिकेस सुधीर मुनगंटीवार, बाळा नांदगावकर यांनीही पाठिंबा दिला. तर मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी युतीकडून विरोधकांना अशाच प्रकारे निधी दिला जात नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे अमीन पटेल यांनी केला. पिठासन अधिकारी नवाब मलिक यांनी सरकारकडून निधीचे समान वाटप होत असून कुठे काय काम करायचे हा सरकारचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा देत कामाकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत मलिक यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. हा वाद इतका विकोपास गेला की मुख्यमंत्र्याच्या समोरच सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकास भिडले. त्यामुळे पुन्हा तासभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
या दरम्यान झालेल्या बैठकीत विरोधकांची मागणी मान्य करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली. त्यानुसार विरोधकांनी त्यांच्या मतदार संघातील तीन कोटी रुपयेपर्यंतच्या खर्चाची कामे सुचवावीत. कोणत्या मतदार संघात किती निधी दिला आहे, याचा आढावा घेऊन अडीच कोटींपर्यंतची कामे करण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर विरोधकांनी आपले आंदोलन मागे घेत कामकाजात भाग घेतला.